मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्य शासनाने १०० दिवसांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर दिनांक ०६ मे २०२५ ते दिनांक ०२ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसांचा कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र @२०४७’ करिता ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र- २०४७’ सर्वेक्षणात सहभागी होण्यासाठी विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषद व विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ चे ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उद्दिष्टे – महाराष्ट्र @ २०४७, मध्यमकालीन उद्दिष्टे महाराष्ट्र @ ७५ व अल्पकालीन उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र -२०४७’ च्या ‘व्हिजन डॉक्युमेंट’ चा मसुदा तयार करण्यासाठी क्षेत्रनिहाय १६ गट स्थापन करण्यात आले आहेत. राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन असे चार प्रमुख आधारस्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत. ‘विकसित महाराष्ट्र- २०४७’च्या व्हिजन मध्ये नागरिकांचे मत, अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण दि. १८ जून, २०२५ ते १७ जुलै, २०२५ या कालावधीत घेण्यात येत आहे.
विधानसभेतील सर्व सदस्यांनी आपल्या समाजमाध्यमांद्वारे, मेळावे, बैठकांमध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र – २०४७’ च्या नागरिक सर्वेक्षणात सर्व नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य आस्थापनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सर्वेक्षणात भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या क्युआर कोड व लिंक वरून सर्वेक्षणात सहभागी होता येईल.
सर्व नागरिकांनी या सर्वेक्षणात सहभागी होऊन ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ बाबत आपली संकल्पना व आकांक्षा याबाबत राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर दिलेल्या क्यूआर कोड वरुन व्हॉटस्अप चॅटबॉटद्वारे आपला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले.
