नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क) – मद्य उद्योगपती आणि भामटा विजय मल्ल्या विरुद्ध अवमान प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. मल्ल्याला चार महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यासोबतच न्यायालयाने ५० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. २०१७ च्या प्रकरणात न्यायालयाने मल्ल्याविरोधात ही कारवाई केली आहे.
मल्ल्या वारंवार हजर न राहिल्याने न्यायालय खूपच नाराज झाले. दंडाची रक्कम वेळेवर जमा न केल्यास मल्ल्याला आणखी दोन महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट्ट आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिंहा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
न्यायालयाने १० मार्च रोजी या खटल्यातील शिक्षेचे प्रमाण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता आणि निरीक्षण केले होते की मल्ल्याविरुद्धच्या खटल्यात कोणतीही प्रगती होऊ शकत नाही. मल्ल्याला २०१७ मध्ये अवमानासाठी दोषी ठरवण्यात आले होते. २०१७ च्या निकालाच्या पुनरावलोकनासाठी २०२० मध्ये मल्ल्याने दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. मल्ल्या मार्च २०१६ पासून यूकेमध्ये राहत आहे. १८ एप्रिल २०१७ रोजी, स्कॉटलंड यार्डने त्याला प्रत्यार्पण वॉरंटवर जामीन मंजूर केला.
२०१७ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मल्ल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले. तसेच आपल्या मुलांना 40 दशलक्ष डॉलर पाठवण्याबद्दलची माहिती न्यायालयापासून लपविली. हा न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल तो दोषी आढळला. यादरम्यान न्यायालयाने मल्ल्याला चार आठवड्यात व्याजासह ४० दशलक्ष डॉलर परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मल्ल्या तसे करू शकला नाही तर त्याची मालमत्ता जप्त केली जाईल.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत म्हटले आहे की, मल्ल्याने कथितपणे ब्रिटीश कंपनी डियाजिओकडून मिळालेले ४० दशलक्ष डॉलर्स त्यांच्या मुलांना हस्तांतरित केले होते, जे न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन होते. याचिकेच्या आधारे न्यायालयाने २०१७ साली निर्णय दिला होता.
Vijay Mallya Supreme Court Order Imprisonment
