विद्युत क्षेत्र कामगार युनियनच्या महाअधिवेशनात ऊर्जामंत्र्यांनी केली ही घोषणा

शिर्डी (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासनाच्या कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण होऊ दिले जाणार नाही. याउलट या कंपन्यांमधील कामकाजांमध्ये अधिक सुधारणा करत पुर्नबांधणी करण्याचे काम सुरु आहे. अशा शब्दात राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज वीज कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त केले.
विद्युत क्षेत्र कामगार युनियन चे 20 वे द्विावार्षिषक महाअधिवेशनाचे शिर्डी येथे उर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महावितरणचे संचालक डॉ.नरेश गिते, महानिर्मितीचे संचालक डॉ.मानवेंद्र रामटेके, महापारेषण संचालक सुगत गमरे, उर्जामंत्र्यांचे तांत्रिक सल्लागार उत्तमराव झाल्टे आदी अधिकारी व कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थिेत होते.

उर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत पुढे म्हणाले, वीज क्षेत्रापुढे वीज गळतीचे मोठे आव्हान आहे. यासाठी वीज कामगार अहोरात्र काम करून वीज गळती व वितरणात उत्कृष्ट काम करत आहेत. कोरोना काळात वीज कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता अहोरात्र चोवीस तास काम केले. या दोन वर्षाच्या काळात राज्यात कोठेही वीज खंडीत झाली नाही. वीज ग्राहक उर्जा खात्याचा अन्नदाता आहे. वीज वितरणाच्या माध्यमातून या ग्राहकांची सेवा करत आहोत. उर्जा विभाग व जनता यामधील हा सलोखा स्नेहाचा, आपुलकी व प्रेमाचा आहे. वीज क्षेत्रामध्ये जवळपास 40 हजार तांत्रिक कामगार आहेत. या कामगारांचे हित जोपासण्याचे काम शासन करेल.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उर्जामंत्री असतांना वीज धोरणांची पायाभरणी करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी देशभरात वीज पुरवठा करण्यासाठी नॅशनल ग्रीडची संकल्पना मांडली. प्रत्यक्षात देशात नॅशनल ग्रीडला 31 डिसेंबर 2013 मध्ये सुरूवात झाली. या माध्यमातून आज देशात सुरळीत वीज पुरवठा सुरू आहे. असे डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.
उर्जामंत्री डॉ.राऊत पुढे म्हणाले, शासनाने शेतकऱ्यांना सुरळीत वीज पुरवठा होण्यासाठी सातत्याने काम केले. कृषी वीज जोडणी धोरण 2020 नुसार शेतपंपाच्या बीलांमध्ये सूट दिली. यानुसार वीज वसूलीनुसार ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदांना विद्युतविषयक कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. वीज धोरण 2003 नुसार वीजक्षेत्रातील कंपन्यांच्या कामकाजात सुधारणा करत पुर्नबांधणी करण्याचे काम सुरू आहे. तसेच राज्याच्या इलेक्ट्रीक धोरणानुसार वीज विभागातील अधिकाऱ्यांनी यापुढे वीजेवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहने खरेदी करावीत.
कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतनश्रेणी, वेतनकरार, अनुकंपा नोकरी, इंधन भत्ता या विषयावर येत्या काळात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येतील. असे ही उर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.