नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ऊर्जा क्षेत्र कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाचा दुवा आहे. भारतात देखील ऊर्जा क्षेत्र गेल्या कित्येक दशकापासून आर्थिक विकासात मोठा हातभार लावत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने २०२२ पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रात २२७ गीगावॅट क्षमता प्राप्त करण्यासाठी रोड मॅप तयार करायला हवा. सध्या भारतात कोळशावर आधारित २०२.४१ गीगावॅट वीज अपेक्षित आहे. त्यासाठी सरकारने वीज कर्मचाऱ्यांसाठी ‘एक राष्ट्र, एक ग्रीड, एक नियम’ याबाबतचे धोरण आखावे असा प्रस्ताव अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघाच्या दोन दिवशीय अधिवेशनात मांडण्यात आला.
पुणे विद्यार्थी वसतीगृह संचलित देवधर अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित केलेल्या अधिवेशनाच्या समारोपप्रसंगी कार्यकारिणीकडून पाच प्रस्ताव मांडण्यात आले. त्यामध्ये ‘विद्युत उत्पादन, पारेषण आणि वितरण उद्योगावर औद्योगिक त्रिपक्षीय समितीचे पूर्णगठण करणे, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात एक संयुक्त उद्यमच्या माध्यमातून राज्य विद्युत निगम तथा कंपन्यांना मजबूत करणे, विद्युत क्षेत्रात ठेकेदारांच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढल्याने संघटीत क्षेत्र कमी झाले असून, असंघटीत क्षेत्र वाढत आहे. त्यामुळे ठेकेदारांकडून येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर रोख लावणे, सरकारकडून उत्पादन, पारेषण आणि वितरण क्षेत्राचे होत असलेले खासगीकरण रोखणे आदी प्रस्ताव यावेळी मांडण्यात आले. अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघाचे अध्यक्ष आर. मुरलीकृष्णन यांनी सर्वप्रथम प्रस्तावाचे वाचन केले. त्यानंतर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करीत त्यास अनुमोदन दिले. याप्रसंगी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अमरसिंह साखला उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान, विद्युत क्षेत्रापूढे येणाऱ्या आव्हानांचा तितक्याच खंबीरपणे मुकाबला करण्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी युवा नेतृत्वाकडे सोपवण्यात आली. यावेळी नुतन कार्यकारिणीची घोषणा करताना प्रत्येक राज्यात संगठणावर भर देण्यासाठी महामंत्रींची निवड करण्यात आली. यावेळी महामंत्री अमर सिंह, उपमहामंत्री अरुण देवांगण, प्रभारी विद्युत क्षेत्राचे अख्तर हुसेन, केंद्रीय सचिव जयेंद्र गढवी, संघटन मंत्री विलासराव झोडगेकर, भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एल. पी. कटकवार यांनी कार्यकारिणीच्या रुपरेषेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या अधिवेशनासाठी भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन, राष्ट्रीय मंत्री रामनाथ गणेशे, भारतीय मजदूर संघाचे क्षेत्रीय संघटन मंत्री सी. व्ही. राजेश, उद्योग प्रभारी अख्तर हुसेन आणि भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आणि विद्युत निगम प्रभारी एल. पी. कटकवार यांनी विविध सत्रांमध्ये उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
विद्युत क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या, केंद्र व राज्य सरकारकडून घेत असलेले परस्परविरोधी निर्णय, कामगार व कामगार संघटना विरोधी पारित झालेेले कायदे, शासकीय विद्युत क्षेत्रात होत असलेला संकोच आदी विषयांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. अर्थतज्ज्ञ डॉ. विनायक गोविलकर यांच्यासह विविध तज्ज्ञांनी यावेळी उपस्थितांना वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये मार्गदर्शन केले.
अधिवेशनाची संधी महाराष्ट्राला
सुवर्ण जयंती वर्षात पार पडलेले हे अधिवेशन आयोजित करण्याची संधी महाराष्ट्र राज्याला मिळाली. दोन दिवशीय अधिवेशनात १६ राज्यांमधील पाचशेपेक्षा अधिक सभासद सहभागी झाले होते. संघटन मंत्री विलासराव झोडगेकर यांच्यासह कामगार महासंघाचे अध्यक्ष विठ्ठल भालेराव, महामंत्री अरुण पिवळ, कार्याध्यक्ष सुनील सोमवंशी, संघटन मंत्री विजय हिंगमिरे यांनी अधिवेशनाची यशस्वी जबाबदारी पार पाडली. अधिवेशनात सभासदांकडून अतिशय शिस्तबद्धतेचे दर्शन घडले.
