मुंबई ( इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून बुधवारी अनेक शासन निर्णय जारी करण्यात आले. त्याचबरोबर अनेक टेंडर वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला यासंदर्भात विचारणा करताच सर्व शासन निर्णय वेबसाईटवरुन हटवण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या आदेशकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सरकारची चांगलीच धावपळ झाली. आता निवडणूक आयोग यावर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन आचारसंहिता जाहीर केली. त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून शासन निर्णय किंवा कुठल्याही टेंडर काढू नये असे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाला केराची टोपली दाखवत राज्य सरकारच्या अनेक विभागाने बुधवारी शासन निर्णय जारी केले होते.
कोणतीही निवडणूक जाहीर झाली की लगेच आचारसंहिता लागून होते. त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष कसे करण्यात आले यावर आता चर्चा सुरु आहे.
…
