निवडणुकीत उमेदवारांची अनामत रक्कम केव्हा जप्त होते?…जाणून घ्या नियम

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- उमेदवारी अर्ज सादर करताना उमेदवारास विहीत केलेली अनामत रक्कम भरावी लागते. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वसाधारण उमेदवारासाठी अनामत रक्कम 10 हजार रुपये, तर अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमाती वर्गातील उमेदवारासाठी पाच हजार रुपये जमा करावी लागते. निवडणुकीत एकूण वैध मतांच्या एक षष्ठांशापेक्षा कमी मते मिळाल्यास अनामत रक्कम जप्त होते, अशी माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये दिली आहे.

महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 करीता भारत निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार 29 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत उमेदवारी अर्ज म्हणजेच नामनिर्देशनपत्र दाखल करावयाची अंतिम मुदत होती. 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी अर्जांची छाननी प्रक्रिया पूर्ण झाली असून माघारीसाठी अंतिम मुदत 4 नोव्हेंबर 2024 अशी आहे. या दिवशी दुपारी 3.00 वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील.

उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र अवैध आहे आणि नाकारले गेले असेल, तर अनामत रक्कम परत मिळते. उमेदवाराने विहीत कालावधीत उमेदवारी मागे घेतली असल्यास सदरची रक्कम परत मिळते. निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारास अनामत रक्कम परत मिळते. मतदानाच्या प्रारंभापूर्वीच उमेदवार मृत्यू पावला, तर अनामत रक्कम त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधीस परत केली जाते. तसेच असे उमेदवार जे निवडून आलेले नाहीत मात्र निवडणुकीत सर्व उमेदवारांना पडलेल्या एकूण वैध मतांच्या एक षष्ठांशापेक्षा जास्त मते मिळाली असतील, तरी देखील अनामत रक्कम परत मिळते. जर उमेदवार निवडून आला मात्र सर्व उमेदवारांना पडलेल्या एकूण वैध मतांच्या एक षष्ठांशापेक्षा जास्त मते मिळाली नसतील, तरी देखील अनामत रक्कम परत मिळते. अनामत रक्कम परत करतेवेळी एकूण वैध मतांची गणना करताना नोटाला मिळालेली मते विचारात घेतली जात नाहीत.

वरील निकषात जर उमेदवार बसत असेल, तर त्यांनी विहीत नमुन्यात अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. त्यानुसार निकष तपासून निवडणूक निर्णय अधिकारी अनामत रक्कम परत करण्याचे आदेश पारीत करतात. सर्व उमेदवारांना पडलेल्या एकूण वैध मतांच्या एक षष्ठांशापेक्षा कमी मते मिळाली, तर अनामत रक्कम जप्त करण्यात येते. संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, अशा उमेदवारांची रक्कम शासन जमा करण्याचे आदेश पारीत करून रक्कम शासनाकडे जमा करतात, असेही जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी म्हटले आहे.