मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– गुंतवणुकदारांची फसवणूक करणाऱ्या प्रकरणांमध्ये तातडीने कारवाई होण्यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र तपास यंत्रणा उभारणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
विधानसभा सदस्य अमोल खताळ यांनी मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनी गुंतवणुकदारांच्या फसवणुकीबाबतचा प्रश्न मांडला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अशा प्रकारचे गुन्हे घडत आहेत या प्रकरणांमध्ये पोलिसांना तांत्रिक, कायदेशीर आणि मालमत्ता मूल्यांकनाच्या संदर्भात सहकार्य करणारी स्वतंत्र तपास यंत्रणा तयार केली जाईल. या यंत्रणेत आवश्यकतेनुसार अर्थतज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, आणि प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन क्षेत्रातील तज्ज्ञांना समाविष्ट केले जाईल. या यंत्रणेचा उद्देश पोलिसांना मदत करणे हा असेल. फसवणूक प्रकरणी गुन्हा नोंदवला गेल्यानंतर संबंधित मालमत्ता शोधणे, तिचे मूल्यांकन करणे, जप्तीची प्रक्रिया राबवणे आणि विक्री करणे या सर्व टप्प्यांमध्ये पोलिसांना ही यंत्रणा सहकार्य करेल तसेच MPID कायद्यांतर्गत कारवाई अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न आहे.
राज्यात महाराष्ट्र संरक्षण धोका गुंतवणूकदार संरक्षण (MPID) कायदा असून, त्याअंतर्गत मालमत्ता जप्त करून ती लिलावात विक्रीसाठी आणता येते. मात्र या प्रक्रियेत आजवर फार कमी प्रमाणात यश मिळाले आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उपयुक्त ठरेल असेही त्यांनी नमूद केले. फसवणूक प्रकरणातील शिक्षेच्या स्वरूपाबाबतही बदल करून अधिकाधिक कठोर कारवाई करण्यासाठी शिक्षेची मुदत वाढ आणि दंडाची रक्कम वाढवण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्रीफडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी विधानसभा सदस्य प्रकाश सोळुंके, सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपप्रश्न विचारले.
