मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– राज्यातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे बांधकाम नियमित करणे, निष्कासित करणे किंवा स्थलांतरित करणे यासंदर्भात धोरण निश्चित केले आहे. नगरविकास विभागाने दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कार्यवाहीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. या सूचनांच्या अधीन राहून राज्यभरातील महानगरपालिकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर वर्गवारीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे सामाजिक न्याय, परिवहन, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.
सदस्य मंदा म्हात्रे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य आदित्य ठाकरे, संजय केळकर, मनीषा चौधरी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणल्या, अनधिकृत धार्मिक स्थळांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. सन २००९ पूर्वीची नियमित करण्यायोग्य स्थळे ‘अ’ वर्गात, पूर्वी अथवा नंतरची निष्कासित करण्यायोग्य स्थळे ‘ब’ वर्गात, तर पूर्वीची स्थलांतरित करण्यायोग्य स्थळे ‘क’ वर्गात समाविष्ट केली जातात.
या वर्गवारीनुसार कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय व महानगरपालिकास्तरीय समित्यांची स्थापना केली आहे. महानगरपालिका स्तरावरील समित्यांना प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन धार्मिक स्थळांबाबत नियमितीकरण, निष्कासन किंवा स्थलांतर यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येत आहे. यामुळे कोणत्याही धार्मिक स्थळावर एकतर्फी कारवाई होत नाही,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
