मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- राज्यातील मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवेळी भरले जाणारे मुद्रांक शुल्क स्थानिक विकासासाठी वापरण्याबाबत मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य रणधीर सावरकर यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी सदस्य भास्कर जाधव यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, सद्यःस्थितीत मालमत्ता नोंदणीदरम्यान वसूल होणाऱ्या मुद्रांक शुल्कातून एक टक्का रक्कम शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा केली जाते. ही रक्कम थेट संबंधित महापालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतींना तत्काळ वितरित व्हावी यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यात येईल. आगामी अर्थसंकल्पात या प्रलंबित निधीबाबत तरतूद करण्याबाबत वित्तमंत्र्यांकडे मागणी करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
