मुंबई : आदिवासी विकास विभाग व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत राज्यातील आदिवासी विकास सहकारी संस्थांना विविध योजनांचा लाभ पूर्वीप्रमाणे व्हावा यासाठी नुकतीच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचे अध्यक्षतेखाली व आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांचे उपस्थितीत विधानभवन येथे बैठक झाली. आदिवासी सोसायट्यांच्या पुर्नजिवनासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी दिले. राज्यात ९३८ आदिवासी विकास सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमार्फत आदिवासी विकास व आदिवासी विकास महामंडळाच्या विविध योजना राबविल्या जात होत्या. मात्र त्या गेल्या पंधरा वर्षांपासून बंद आहे
२०१७ व २०१९ चा कर्जमाफीचा लाभ आदिवासी विकास सोसायट्यांना दिला गेला नाही. नाशिक जिल्ह्यात १६६ आदिवासी सोसायट्या असून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतर्फे कर्जपुरवठा बंद असल्याने संस्थांची परिस्थिती हलाखीची झाली असून आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे हाल होत आहे. १४ एप्रिल पासून विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विकास संस्थेचे सचिव व कर्मचारी यांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू आहे. याची दखल घेत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी विधान भवन येथे नुकतीच बैठक आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांचे उपस्थितीत घेत या प्रश्नांवर चर्चा घडवून आणत आदिवासी संस्थांना न्याय देण्याचे सूतोवाच केले. यावेळी आमदार हिरामण खोसकर, आमदार सुनील भुसारा, आमदार नितीन पवार यांच्या उपस्थितीत तसेच महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी युनियन अध्यक्ष एकनाथ गुंड, सरचिटणीस संदीप फुगे, युवानेते गोकुळ झिरवाळ, पुंडलिक सहारे, मनोहर शिंगाडे, प्रवीण पालवी, अरुण अपसुदे, वामन राऊत, लक्ष्मण भरीत, लक्ष्मण राठोड, यांच्या उपस्थितीत बैठक होत आदिवासी सहकारी संस्थांच्या बंद पडलेल्या योजना पुनर्जीवित करण्याकरिता सकारात्मक चर्चा झाली .
या मागण्यांवर झाली चर्चा
– शासनाची आदिवासी सहकारी संस्थांना भागभांडवल अनुदान योजना लागू केली आहे तथापि सदर योजनेचा लाभ संस्थांना मिळत नाही तो मिळावा. २)व्यवस्थापकीय अनुदान योजना संस्थांना लागू आहे सदर योजनेचा लाभ गेल्या पंधरा वर्षापासून संस्थांना मिळत नाही तो माजी आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी तयार केलेल्या समितीच्या अहवालानुसार देण्यात यावा तो मिळत नाही.
– संस्था सचिव हे जिल्हा बँकेचे तसेच आदिवासी विकास महामंडळाचे काम करतात सदर सचिव व कर्मचारी यांना महामंडळाच्या सेवेत समाविष्ट करून घेणे.
– छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ व महात्मा ज्योतिबा फुले कर्ज मुक्ती योजना २०१९ या दोन्ही योजनांपासून आदिवासी सहकारी संस्थांचे सभासद वंचित आहेत तरी सहकार विभागाने सदर आदिवासी संस्थेच्या सभासदांना त्वरित न्याय द्यावा.
आदी मागण्या आदिवासी विकास संस्थेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
