मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– युवकांमधील अंमली पदार्थांच्या व्यवसनाधिनतेला रोखण्यासाठर पोलिस स्टेशनमध्ये स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. अमली पदार्थ आढळल्यास टेस्टिंगपासून पुढील कायदेशीर कारवाईपर्यंतची यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. पोलीसांकडून शाळा-कॉलेज परिसरात विशेष लक्ष देण्यात येत असून मुंबईत 2000 हून अधिक पानटपऱ्यांवर कारवाई करत त्यांचे अतिक्रमण काढण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेतील लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले
अंमली पदार्थासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य भाई जगताप यांनी नियम 101 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षेवधीत विरोधी पक्षेनेते अंबादास दानवे, सदस्य शिवाजीराव गर्जे, संजय केनेकर, सतेज पाटील आणि संजय खोडके यांनीही उपप्रश्न विचारले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात अमली पदार्थांविरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण आखण्यात आले असून, त्याविरोधातली लढाई आता अधिक आक्रमक आणि सर्वसमावेशक झाली आहे. यामध्ये पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाच्या प्रकरणांवर शासनाने कठोर भूमिका घेतली असून आता सेवेतून निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या कारवाईत दोन इंडोनेशियन नागरिकांकडून 21 कोटी रुपयांचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला. त्याचबरोबर, वसई परिसरात बंद पडलेल्या केमिकल कारखान्यांतून सिंथेटिक ड्रग्जची निर्मिती होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा ठिकाणी कारवाई करण्यात आली नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सोशल मीडियावरून ड्रग्ज विक्रीवर सायबर पोलिसांची नजर असून येथून ड्रग्जची विक्री सुरू असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर सायबर विभागाने 15 मार्केटप्लेस निष्प्रभ केले. संबंधित गुन्हेगारांवर कारवाई झाली आहे. त्याचबरोबर 250 कोटींच्या एमडी ड्रग प्रकरणात इंटरपोलच्या माध्यमातून परदेशातील आरोपींना अटक केली आहे. या लढ्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर समन्वयाने काम सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
एनडीपीएस कायद्याच्या बरोबरीने ‘मकोका’ अंतर्गतही कारवाई करता यावी, यासाठी विधिमंडळात सुधारणा सादर केली जात आहे. यामुळे वारंवार गुन्हे करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा होईल. त्याचबरोबर, परदेशातून गुजरात व जेएनपीटी पोर्टमार्गे येणाऱ्या मालाच्या तपासणीसाठी स्कॅनरची यंत्रणा उभी केली असून, यादृच्छिक तपासणीही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमली पदार्थविरोधी मोहीम ही केवळ पोलीस किंवा गृहमंत्रालयाचा विषय नाही, तर ‘व्होल ऑफ गव्हर्नमेंट’ अप्रोचची याला गरज आहे,” असं सांगत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांना सहकार्याचे आवाहन केले. त्याचबरोबर, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अमली पदार्थांचे उदात्तीकरण थांबवायला हवे. यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यामार्फत ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी किंवा अशा प्रकारच्या वेब सिरीज दाखविण्याऱ्या चॅनेल्सशी सपर्क साधून जाणिव जागृतीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
