मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– राज्यातील काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शिक्षक अतिरिक्त ठरत असून, त्या शिक्षकांचे योग्य समायोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी कुठलीही शाळा बंद केली जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. तसेच शासनाने कोणतीही शाळा बंद केली नसल्याची माहिती राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी दिली.
विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि राज्यमंत्री भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य जयंत आसगावकर, ज. मो. अभ्यंकर, अमोल मिटकरी, अभिजित वंजारी, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, राज्यात सध्या एकूण १ लाख ८ हजार शाळा आहेत. त्यापैकी सुमारे १८,००० शाळांमध्ये पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. तरीसुद्धा, त्या शाळा सुरूच राहतील व त्या ठिकाणी शिक्षणात अडथळा येणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेतली जाईल. ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे तिथे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यात येत आहे. शिक्षकांची कार्यमुक्तता ही समायोजनानंतरच केली जाईल. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील १,६५० गावांमध्ये प्राथमिक शाळा तर ६,५५३ गावांमध्ये उच्च प्राथमिक शाळा उपलब्ध नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार, अशा वस्ती किंवा गावांमध्ये शाळा सुरू करणे ही राज्य शासनाची व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. आदिवासी भागांत वस्तीगृहांची उभारणी, शिक्षण सुविधांपासून वंचित भागांत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत ४७ वस्तीगृहे उभारण्यात आली असून सुमारे ४,७०० विद्यार्थ्यांना राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री भोयर म्हणाले की, ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ हा उपक्रम वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला असून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. सरकारी शाळांमध्येही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जात आहे आणि अनेक खासगी शाळांतील विद्यार्थी आता जिल्हा परिषद व महापालिकेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध असून, गरज भासल्यास आमदार निधी वापरूनही तत्काळ उपाययोजना करता येतील, असेही राज्यमंत्री भोयर म्हणाले.
