मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – येत्या १ एप्रिलपासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्यांतर्गत मोठा बदल होणार आहे. एका अहवालानुसार, आता २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना बिझनेस टू बिझनेस व्यवहारांसाठी इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस) तयार करावे लागतील. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBDT) ही माहिती दिली आहे.
जीएसटी कायद्यानुसार, १ ऑक्टोबर २०२० पासून बिझनेस टू बिझनेस (B2B) व्यवहारांसाठी ई-इनव्हॉइसिंग अनिवार्य करण्यात आले होते. त्याची अंमलबजावणी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाच करायची होती. परंतु १ जानेवारी २०२१पासून ज्या कंपन्यांची उलाढाल १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठीही हे लागू करण्यात आले. दुसरीकडे, ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनी १ एप्रिल २०२१पासून बिझनेस टू बिझनेस इनव्हॉइस तयार करण्यास सुरुवात केली. आता २० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठीही ते लागू केले जात आहे.
ई – इनव्हॉइसिंगचे फायदे असे..
ई – इनव्हॉइस बिलिंग सिस्टम अंतर्गत, विशिष्ट पद्धतीने, इनव्हॉइस सिस्टममध्ये सर्वत्र एकसमान स्वरूपाची बिले तयार केली जातील, ज्यात त्या वेळेचाही उल्लेख असेल. इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइस बिलिंग सिस्टममध्ये एका ठराविक स्वरूपात बिल उपलब्ध होऊ शकतील. त्यामुळे बिल बनवल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्याची नोंद करण्याची गरज भासणान नाही. दर महिन्याला जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी, वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी आणि ई-वे बिल तयार करण्यासाठी, स्वतंत्र नोंदी कराव्या लागायच्या. त्या करण्याची गरज आता या नवीन नियमानुसार उरणार नाही.
