मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृतसेवा
देशभरातील लाखो रस्त्यांवर दररोज कोट्यावधी वाहने धावत असतात. त्यामध्ये कार, ट्रक, कंटेनर, बस यासह अनेक खासगी वाहनांचा समावेश असतो. परंतु वाहन चालविताना वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष झाल्यास अपघात होण्याची अधिक शक्यता असते. तसेच कार असो की आणखी अन्य कोणतीही वाहन, त्याकरिता सीट बेल्ट बांधणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र त्यातही काही त्रुटी आढळून येतात. परंतु यापुढे आता सीट बेल्ट संदर्भात सरकारने नवीन नियम लागू केला असून त्यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांसाठी प्रवास अधिक सोयीचा आणि सुखकर होणार आहे.
सरकारने वाहन उत्पादकांना कारमधील सर्व समोरील प्रवाशांसाठी तीन-बिंदू सीट बेल्ट देणे बंधनकारक केले आहे. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कारच्या मागील रांगेतील मधल्या सीटसाठीही हा नियम लागू असेल. यापुढे ऑटोमेकर्सना कारमधील सर्व समोरील प्रवाशांसाठी तीन-बिंदू सीट बेल्ट प्रदान करणे बंधनकारक आहे,
भारतात उत्पादित प्रवासी कारचे सुरक्षा रेटिंग सुधारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मंत्रालयाला असे आढळून आले की काही मॉडेल्स वगळता, भारतातील कोणत्याही वाहनात मागील प्रवाशासाठी तीन-बिंदू सीट बेल्ट प्रणाली नाही, ज्यामुळे अपघाताच्या वेळी प्रवाशांचा जीव धोक्यात येतो. बहुतेक वाहने दोन पॉइंट सीट बेल्ट वापरतात, जे तीन पॉइंट सीट बेल्टपेक्षा कमकुवत असतात. वैज्ञानिकदृष्ट्या, तीन-बिंदूंचा सीट बेल्ट दोन-बिंदूंच्या पट्ट्यापेक्षा जास्त सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले आहे, कारण ते टक्कर दरम्यान छाती, खांदे आणि हलणारे शरीर अधिक समान रीतीने वितरीत करते, परिणामी कमी जखम होतात. स्वीडिश कार निर्माता व्होल्वोने सन 1959 मध्ये प्रथम तीन-बिंदूंचा सीट बेल्ट विकसित केला.
केवळ आलिशान वाहनांनाच अधिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये मिळतात, असे अनेकदा दिसून आले आहे, परंतु केंद्र सरकारने मध्यम श्रेणीच्या कारमध्येही एअरबॅगसारखे सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे, कारण देशात मध्यम श्रेणीतील कारची सर्वाधिक विक्री होत आहे. केंद्र सरकारने कार उत्पादकांना आठ प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमध्ये किमान सहा एअरबॅग देणे बंधनकारक केले आहे. त्याचा उद्देश प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची पातळी वाढवणे हा आहे. काही काळापूर्वी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ट्विट केले होते की, मी आठ प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या मोटार वाहनांमध्ये किमान सहा एअरबॅग अनिवार्य करण्याच्या GSR अधिसूचनेच्या मसुद्याला मान्यता दिली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे गडकरींचे मत आहे. वाहनाची किंमत किंवा प्रकार काहीही असो, सर्व प्रकारच्या वाहनांना हे लागू करणे अनिवार्य आहे. सर्व घटकांना सुरक्षा प्रदान करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
