नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने सरकारच्या नियमावलीनुसार आता टोल नाका पार करण्यासाठी तुमच्या वाहनावर फास्ट टॅग लावणे बंधनकारक आहे. फास्टटॅग नसल्यास आर्थिक दंड चुकवावा लागू शकतो. प्रवास वेगवान करण्याच्या उद्देशाने आता फास्टटॅग बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे टोल प्लाझावर थांबून टोल न देता तो कोड स्कॅन करून थेट अकाऊंट मधून कापला जातो. त्यामुळे बहुतांश वाहनांवर हा फास्टॅग दिसतो. फॉस्टटॉग हा बँक खात्याशी संलग्न असतो. जर तुमच्या कारवर फॉस्टटॉग लावला असेल, तर रिचार्ज केल्यानंतर तुम्ही त्यातील पैसे वापरत नाही तोपर्यंत पैसे त्यात राहतात. त्यामुळे या पैशावर व्याज मिळावे अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेत फास्टॅगमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर व्याज देण्याचे निर्देश बँकांना द्यावेत, असे म्हटले आहे. ही याचिका दाखल करुन घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला आणि राष्ट्रीय महामार्ग अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI ) ला नोटीस पाठवली असून याबाबत उत्तर मागवले आहे. याबाबत मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेवर NHAI आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने फॉस्टटॉग वर व्याज आणि कार्डमध्ये आवश्यक किमान रक्कम मिळावी या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेवर NHAI आणि केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. सदर फॉस्टटॉगमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर व्याज देण्याचे निर्देश बँकांना द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, फॉस्टटॉग जारी केल्यामुळे हजारो कोटी प्रवासी NHAI किंवा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाला कोणताही लाभ न देता बँकिंग प्रणालीमध्ये आले आहेत. या संदर्भात उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. पुढील सुनावणीसाठी दि. १० ऑगस्टचा दिवस निश्चित करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे फास्ट टॅग ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही स्वरूपात मिळणार आहे. आरटीओ (RTO) कार्यालय, सेवा केंद्र, वाहतूक केंद्र आणि काही निवडक पेट्रोल पंपांवर आणि काही बॅंकांमध्ये फास्ट टॅग उपलब्ध करण्यात आले आहेत. बँका, इंडियन हायवेज मॅनेजमेंट कंपनी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यासारख्या ठिकाणी फास्टॅगच्या विक्रीसाठी विशेष विक्री केंद्र आहेत. त्यामुळे या निकालाचे काय होते ,याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
Vehicle Fastag Users Big Relief Petition
