वाहनधारकांनो, इकडे लक्ष द्या! येत्या १ एप्रिलपासून बदलणार हा नियम

अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
भारतात रस्ते अपघातानंतर त्याचा विमा मिळण्यास अनेकदा उशीर होतो. ही बाब गांभीर्याने घेत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने अधिसूचना जारी करून मोटर व्हील कायद्यात सुधारणा केली आहे. त्यामुळे अपघातानंतर विम्याची रक्कम लवकर मिळणे सोपे होईल. रस्ते अपघातांच्या दाव्याला विलंब होत असल्याने सरकारने नियम बदलले आहे. नवीन नियम १ एप्रिल २०२२पासून देशभर लागू होणार आहेत. रस्ते मंत्रालयाने सांगितले की त्यांनी रस्ते अपघातांची तपशीलवार तपासणी, तपशीलवार अपघात अहवाल (DARs) आणि त्याच्या अहवाल प्रक्रियेसह विविध भागधारकांसाठी मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारे दाव्यांची त्वरित निपटारा करण्यासाठी टाइमलाइन सेट केली आहे. यासाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्याचे पालन करणे अनिवार्य असणार आहे. याशिवाय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने विमा प्रमाणपत्रात वैध मोबाइल क्रमांक समाविष्ट करणेदेखील बंधनकारक केले आहे.

त्याबरोबरच, फर्स्ट पार्टी इन्शुरन्ससाठी काही टर्म एंड अटी आहेत. ज्या अंतर्गत तुमच्या कारच्या अपघातात विमा कंपनी ५० टक्के नुकसान भरपाई देते आणि ५० टक्के नुकसान भरपाई वाहन मालकाला द्यावी लागते. हा विमा वाहनाचा मालक आणि चालकासाठी आहे. वाहन मालकांनी सर्वसमावेशक रस्ते अपघात संरक्षण विमा घेतल्यास त्यांना १५ लाख रुपयांहून अधिक अपघात कव्हर वाढवता येतो, तर थर्ड पार्टी विमा केवळ १५ लाखांपर्यंतच उपलब्ध आहे. फर्स्ट पार्टी इन्शुरन्स झीरो डेप्थने करता येतो. ज्यामध्ये सर्व महत्त्वाच्या बाबी समाविष्ट आहेत. कारची झीज, शारिरीक हानी, ज्याच्या समोर तुमची गाडी आदळली आहे त्या व्यक्तीच्या वाहनाला झालेल्या हानीपासून ते त्याच्या दुखापतीपर्यंत सर्व काही कंपनीकडून या विमा पॉलिसीमध्ये मिळते. या विम्याअंतर्गत, वाहन चोरीला गेल्यास किंवा खराब झाल्यास कंपनीकडून तुम्हाला परतावा मिळतो. झिरो डेप्थ इन्शुरन्समध्ये तुम्ही वर्षातून दोनदा क्लेम करू शकता. नवीन नियमांनुसार, विम्याशिवाय गाडी चालवल्यास २००० रुपये दंड किंवा ३ महिने कारावास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.