नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बनावट नोटा चलनातून नष्ट व्हाव्यात, म्हणून रिझर्व बँकेने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने काही विशिष्ट मूल्यांच्या नोटा चलनातून बाद केल्या होत्या, परंतु अद्यापही चलनांमध्ये बनावट नोटा सर्रासपणे आढळून येतात. अशाच एका प्रकरणात बनावट नोटा बाळगल्याने एका अशिक्षित भाजी विक्रेत्याला शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. या शिक्षेला त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने या भाजी विक्रेत्याची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण मुख्य आरोपी हा फरार आहे.
४३० रुपयांच्या नोटा
हातावर पोट असलेल्या अनेक भाजी विक्रेते रोजचा व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह करतात, अशाच प्रकारे तामिळनाडूतील थेनी जिल्ह्यातील रहिवासी असणाऱ्या भाजी विक्रेत्याला १० रुपयांच्या ४३ नोटा म्हणजे अवघ्या ४३० रुपये किंमतीच्या बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी ४५१ दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला आहे. आता आरोपीच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित भाजी विक्रेत्याकडे १० रुपयांच्या ४३ बनावट नोटा आढळल्यानंतर ८ जानेवारी २०१४ रोजी सत्र न्यायालयाने त्याला सुमारे ७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेविरोधात आरोपीने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मद्रास उच्च न्यायालयाने आरोपीला अंशत: दिलासा देत २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी शिक्षेच्या कालवधीत बदल केला आणि आरोपीला ७ वर्षांऐवजी ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र या संशयित आरोपीला तथा भाजी विक्रेत्याला ही शिक्षा मान्य नव्हती.
मुख्य आरोपी फरार
आपली काहीही चूक नसताना आपल्याला इतकी कठोर शिक्षा सुनावल्याबद्दल आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, या भाजी विक्रेत्याला बनावट नोटा बाळगल्याप्रकरणी सुमारे सव्वा वर्षापेक्षा जास्त म्हणजेच ४५१ दिवसांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. वास्तविक आरोपीविरुद्ध फक्त आयपीसीच्या कलम अंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. तसेच आरोपी व्यक्ती निरक्षर असून ते उदरनिर्वाहासाठी भाजी विक्रीचे काम करतात, याउलट तसेच मुख्य आरोपी फरार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयात निष्पन्न झाले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपी भाजी विक्रेत्याची सुटका केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी भाजीविक्रेत्याला तातडीने तुरुंगातून सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Vegetable Vendor Fake Notes Supreme Court Order
Legal Currency Jail Release
