विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशभरात सध्या कोरोना हाहाकार माजवत आहे. कोरोनापासून बचावासाठी लसीकरणाचा पर्याय आहे. मात्र, सध्या उपलब्ध असलेल्या लसींच्या किंमती वेगवेगळ्या आहेत. या तफावतीमुळे सर्वसामान्यांना त्या उपलब्ध होण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. या प्रश्नाची दखल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. लसीच्या वेगवेगळ्या किंमतींमागचे नेमके कारण काय आहे, असा सवालच न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
येत्या १ मे पासून देशातील १८ वर्षे वयापुढील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होणार आहे. भारत बायोटेक आणि सीरम या दोन्ही लस कंपन्यांनी त्यांचे दर जाहिर केले आहेत. या लस राज्य सरकारांना केवळ १५० रुपयात दिली जाणार आहे तर राज्य सरकार आणि खासगी हॉस्पिटलला ४०० ते १२०० रुपयांना दिली जाणार आहे. हीच तफावत सध्या वादाचे कारण ठरली आहे.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1386950243061702658
