विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
देशात आधीच लसीचा तुटवडा आहे आणि त्यात खासगी केंद्रांवर जनतेची खुलेआम मोठी लूट सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. देशातील तब्बल ३० ते ४० टक्के केंद्र अशी आहेत, जिथे लसीच्या एका डोससाठी तब्बल १२०० ते १४०० रुपये उकळले जात आहेत. या प्रकारावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करीत सरकारला आणि खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला फटकारले आहे.
विशेषतः खासगी क्षेत्रात सुरू असलेल्या लसीकरणाबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. देशातील सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये लसीचे दर निश्चित आहेत, तरीही प्रत्येक जण आपापल्या सोयीने किंमती ठरविल्या आहेत आणि नागरिकांची लुट सुरू आहे.
मूळ किंमतीत सेवा शुल्क व इतर गोष्टी जोडून जास्तीचे पैसे नागरिकांकडून घेतले जात आहेत. १ मेपूर्वी खासगी रुग्णालयांमध्ये लस घेण्यासाठी १०० रुपये प्रती डोस सेवा शुल्क द्यावे लागत हेते. आता ते तीन पटींनी वाढविण्यात आले आहे. बहुतांश रुग्णालयांमध्ये २५० ते ३०० रुपये सेवा शुल्क आकारले जात आहे. एका वृत्तसंस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील ५० टक्के लसीकरण केंद्रांवर कोविशिल्डच्या एका डोससाठी तब्बल १ हजार रुपये तर ३० टक्के केंद्रांवर तब्बल १२०० ते १४०० रुपये आकारले जात आहेत. लसीच्या तुटवड्याचा मोठा फायदा खासगी लसीकरण केंद्र उठवत असल्याचे यानिमित्ताने निदर्शनास येत आहे.
नऊ राज्यांमध्ये सर्वात महाग
दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, तामिळनाडू आणि कर्नाटकसह नऊ राज्यांमधील २० खासगी लसीकरण केंद्र अशीही आहेत जिथे संपूर्ण देशाच्या तुलनेत सर्वात महाग लस दिली जात आहे. यात दिल्लीतील ईस्ट वेस्ट मेडिकल सेंटर आघाडीवर आहे. येथे कोविशिल्डचा एक डोज तब्बल १८०० रुपयांना दिला जात आहे. सीरमकडून मात्र हीच लस ६०० रुपयांत लसीकरण केंद्राला दिली जात आहे. यात तीन पट अधिक शुल्क नागरिकांकडून घेतले जात आहे. दर महिन्याला ५० टक्के केंद्र सरकार आणि २५ टक्के राज्य सरकारला लस दिली जात आहे. खासगी केंद्रांकडे केवळ २५ टक्के लस आहे.
