लस डिप्लोमसीवरून मोठे देश एकमेकांसमोर; संकटातही राजकारणाला वेग

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

जगातील दिग्गज देश लस डिप्लोमसीवरून एकमेकांपुढे उभे ठाकले आहेत. एकीकडे चीन आणि रशिया एकत्र येऊन दक्षिण पूर्व आशियाई देशांपासून दक्षिण अमेरिकेतील देशांना मोठ्या प्रमाणात कोरोना लसीचा पुरवठा करीत आहेत. या दोन्ही देशांची तत्परता बघून अमेरिकेनेही पुढील काही महिन्यांमध्ये संपूर्ण जगात अमेरिकेत निर्मित आठ कोटी लसींचा पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे.

या साऱ्या घडामोडींनी भारतावरही मित्र राष्ट्रांना लसींचा पुरवठा करण्यासाठी दबाव निर्माण झाला आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने बांगलादेश, नेपाळसारख्या देशांमध्ये वाताहत निर्माण केली आहे. त्यांच्याकडून सातत्याने भारताला लसींचा पुरवठा करण्यासंदर्भात मागणी होत आहे.

भारतातील लस निर्मीती अद्याप देशातील मागणीच पूर्ण करण्यास असमर्थ आहे. अशात शेजारी राष्ट्रांची मागणी पूर्ण करणे अत्यंत अवघड होऊन बसले आहे. मात्र जर जुलै–आगस्टपर्यंत पुरेसे लस उपलब्ध झाले तर या लस डिप्लोमसीला धार देण्याचा विचार करण्याची शक्यता आहे. 

 जून २०२१ पर्यंत अमेरिकेत जेवढ्या लच निर्माण होईल त्यातील १३ टक्के जगात वितरीत करेल, अशी घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडन यांनी केली आहे. आतापर्यंत जगातील कुठल्याही देशाने इतर देशांना केलेली ही सर्वांत मोठी मदत असेल. विशेषः चीन आणि रशियाने आतापर्यंत जो लस पुरवठा जगाला केला आहे, त्याच्याही पाचपट अमेरिका करणार आहे.

भारतात लसीकरणाचा वेग मंदावला

भारतात सध्या लसीकरणाचा वेग चांगलाच मंदावला आहे. अश्यात भारत इतर देशांना सिंगल डोस देण्याच्याही विचारात नाही. तसाही हा एक राजकीय मुद्दा होऊन बसला आहे. पण जगाच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी भविष्यात त्याचा विचार होऊ शकतो.