नवी दिल्ली – कोविडच्या प्रतिबंध आणि उपचारासाठी लसींच्या खेपा लवकरात लवकर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, लसींच्या चाचण्यांच्या नियमनासाठी अधिकाधिक सुविधा देणे हितावह असते. हे लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने,या कामासाठी देशातील दोन जैवतंत्रज्ञान संस्थांची निवड केली आहे. या संस्था म्हणजे, हैदराबाद येथील राष्ट्रीय पशू जैव-तंत्रज्ञान संस्था (NIAB) आणि पुण्यातील राष्ट्रीय पेशीविज्ञान केंद्र (NCCS) या आहेत. या दोन्ही संस्थांना केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा म्हणून अद्ययावत करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, त्यासाठी पीएम केयर्स फंडमधून निधी दिला जाणार आहे. केंद्रीय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने लस विकसित आणि उत्पादन करण्याविषयीच्या व्यवस्थेला बळकट करण्यास सातत्याने प्रोत्साहन दिले आहे. याच दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत मंत्रालयाने पुण्याची NCCS आणि हैदराबादच्या NIAB संस्थेमध्ये कोविड लसीच्या चाचणीची व्यवस्था सुरु केली आहे.
पीएमकेयर्स मधून या प्रकल्पा साठी पैसे दिले जातात. यातील हैदराबादच्या संस्थेला ही व्यवस्था देण्याविषयीची अधिसूचना आरोग्य मंत्रालयाने जारी केली असून, राष्ट्रीय प्राणी जैव-तंत्रज्ञान संस्थेला त्यासाठी केंद्रीय औषध प्रयोगशाळा म्हणून अद्ययावत करण्यात आले आहे. आरोग्य मंत्रालयाने १७ ऑगस्ट रोजी याविषयी राजपत्रित अधिसूचना जारी केली. पुण्यासाठीची अधिसूचना, २८ जून रोजी जारी करण्यात आली होती. दोन्ही सुविधा केंद्रातून प्रत्येक महिन्याला सुमारे ६० खेपांची चाचणी होणे अपेक्षित आहे. या सुविधा लसी निर्माण होत असलेल्या केंद्रांच्या जवळच असल्याने वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ आणि पैसा वाचू शकेल. ही वाहतूक जलद होणे अपेक्षित आहे. पीएम-केयर्स निधी मधून मिळणाऱ्या आर्थिक पाठिंब्यामुळे तसेच, या दोन्ही संस्थांच्या प्रयत्नांमुळे या ठिकाणी अत्याधुनिक प्रयोग शाळा विकसित होणार आहे. यामुळे, लसपुरवठा साखळी अधिक मजबूत होईल, तसेच लसीकरण मोहिमेलाही गती मिळेल.
