नवी दिल्ली – कोविड-19 च्या उद्रेकामुळे लाखो भारतीय मुलांना नियमित लशीकरणाचा लाभ मिळालेला नाही आणि त्यामुळे भविष्यात प्रादुर्भावाचा आणि मृत्यूचा धोका वाढला आहे.असा आरोप होत असल्यामुळे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
देशात सार्वत्रिक लशीकरण कार्यक्रम (यूआयपी) अंतर्गत लशीकरणाबरोबरच अत्यावश्यक सेवा राखण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि विकास भागीदारांसह मंत्रालय कोविड -19 चे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी आणि सार्वत्रिक लशीकरण कार्यक्रम अंतर्गत मुलांना जीवनरक्षक लस मिळावी यासाठी त्वरित कारवाई करत असल्याचेही आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले.
शिवाय, केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या वचनबद्धतेमुळे एचएमआयएसने केलेल्या नोंदीनुसार देशात २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत (जानेवारी – मार्च) ९९ टक्के डीटीपी ३ पूर्ण झाले आहे. हे आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक डीटीपी ३ लशीकरण आहे. लशीकरण सेवांवर कोविडचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी इतर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये :
पोलिओ पूरक लशीकरण मोहिमेसह (एसआयए) कोविड महामारी दरम्यान लशीकरण सेवा सुरक्षितपणे सुरू ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय मार्गदर्शक सूचना विकसित केल्या आहेत.कोविडच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि सीएबी ध्यानात ठेवून लसींचे सुरक्षित वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक सूचनांबाबत राज्य व जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले लशीकरण होऊ न शकल्याची कारणे शोधण्यासाठी राज्य व जिल्हा कृतीदलाद्वारे त्वरित सुधारात्मक कारवाईसाठी देखरेख व पर्यवेक्षण केले जात आहे.
जोखीम कमी करण्यासाठी उच्च जोखीम गट / विभाग (उदा. कोविड उद्रेकात लसीकरण न झालेली मुले, जास्त लस प्रतिबंधक रोग असलेले जिल्हा (व्हीपीडी), कमी लसीकरण झालेले जिल्हे इ.) ओळखण्यात आले आहेत.अशा २५० उच्च जोखीम जिल्ह्यांमध्ये इंद्रधनुष (वेगवान लसीकरण अभियान) मोहीम हाती घेण्यात आली ज्यामध्ये ९.५ लाखाहून अधिक मुले आणि २.२४ लाख गर्भवती महिलांना लस देण्यात आली.
पोलिओविरूद्ध उच्च लोकसंख्या प्रतिकारशक्ती राखण्यासाठी एक राष्ट्रीय लशीकरण फेरी आणि दोन उप-राष्ट्रीय फेरींचे आयोजन करण्यात आले. कोविड रिस्क कम्युनिकेशन अँड कम्युनिटी एंगेजमेंट रणनीती (आरसीसीई) विकसित करून अंमलात आणली गेली. शहरी भाग त्सेच लशीकरणासह अनिवार्य सेवांच्या वापरासाठी एकात्मिक संप्रेषण संदेश आणि आरसीसीई क्षमता निर्मिती मॉड्यूल देखील तयार केले आहेत आणि आघाडीचे कामगार आणि आरोग्य विभागातील सदस्यांसाठी लागू केल्याचेही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सांगितले आहे.
