उत्तर प्रदेशात पुन्हा काँग्रेस आणि समाजवादी आघाडी? हालचाली सुरू

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाणार्या काँग्रेसवर आता रणनीती बदलण्यासाठी आपल्या पक्षातूनच दबाव वाढत आहे. आगामी २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून, भाजपविरोधात लढण्यासाठी काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करावी. असे न केल्यास पक्षाच्या राजयकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार असल्याचे पक्षांच्या नेत्यांचे मत आहे.

विधानसभा निवडणुकांमध्ये सतत पराभव होत असल्याने पक्षाने नवा मार्ग स्वीकारावा असे अनेक नेत्यांचे म्हणणे आहे. मागील निवडणुकांमधून काहीतरी बोध घ्यायला हवा. सत्तेत पुनरागमन करण्याची सर्वात जास्त आशा असलेली राज्ये आसाम आणि केरळमध्ये पक्षाला खूपच कमी जागा मिळाल्या. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये स्वबळावर लढण्याचा हट्ट सोडून काँग्रेसने सत्याचा सामना केला पाहिजे.

पश्चिम बंगालमध्ये अनेक प्रयत्न करूनही पक्षाला आपले खातेसुद्धा उघडता आले नाही. कारण पक्ष प्रवाहाच्या विरोधात जात होता. भाजपसाठी उत्तर प्रदेशात सत्ता टिकविणे खूप महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ती टिकविण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करतील. काँग्रेसची पूर्ण दारोमदार आपले पारंपरिक मतदार आणि मुस्लिम मतदारांवर आहे. यूपीमधील मुस्लिम मतदार आतापर्यंत वेगवेगळ्या कारणांमुळे वेगवेगळ्या पक्षांना मत देत आले आहेत. परंतु बिहार विधानसभा निवडणुकीनंतर मुस्लिम मतदारांचे मत देण्याच्या पद्धतीत बदल झालेला आहे. पश्चिम बंगालमधील मुस्लिम मतदारांनी एकत्रितरित्या एकतर्फा मतदान केले. या परिस्थितीत यूपीमध्येसुद्धा मुस्लिम मतदार एकत्र येत कोणत्याही एका पक्षाला मत देऊ शकतात.

मुस्लिम मतदार भाजविरोधात सरकार बनवू शकणार्याच पक्षालाच मत देतात, असा दावा पक्षाचे नेते करत आहेत. काँग्रेस सध्याच्या परिस्थितीत एकटी सरकार बनवू शकत नाही. त्यामुळे विरोधी मते एकत्रित ठेवण्यासाठी इतर पक्षांसोबत आघाडी करणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक नेत्यांचा याला विरोध आहे. २०१७ मधील निवडणुकीत समाजवादी पक्षासोबत आघाडी केल्यामुळे पक्षाचे नुकसान झाल्याचे त्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. कोणत्यातरी मोठ्या प्रादेशिक पक्षासोबत आघाडी करण्यापेक्षा लहान पक्षांसोबत सोशल इंजिनिअरिंग करायला पाहिजे. २०१२ मधील निवडणुकीत काँग्रेसला २८ जागांसह जवळपास १२ टक्के मते मिळाली होती. परंतु २०१७  मध्ये फक्त सहा टक्केच मते मिळाली. त्यामुळे पक्षाला आघाडी करण्यापेक्षा पक्ष भक्कम करण्यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे, असे नेत्यांचे म्हणणे आहे.