मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण देण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्यामुळे राज्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका हणार की नाही याबाबत स्पष्टता झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत म्हटले आहे की, जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाही तोवर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाहीत.
राज्यात राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला. तसे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले होते. मात्र, आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने हा अहवाल नाकारला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय मागासवर्ग प्रतिनिधित्वाची स्पष्ट व सविस्तर माहिती आयोगाने अहवालात सादर केली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा अहवाल कुठल्या कालावधीच्या माहिती आधारे तयार केला आहे हे स्पष्ट होत नाही. योग्य प्रकारे माहित सादर न झाल्याने हा अहवाल फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा यासाठी ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडी सरकार झटून प्रयत्न करत आहे. मागासवर्ग आयोगाकडून मिळालेल्या अहवालामध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा डाटा नसल्याने न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळला. यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना.@ChhaganCBhujbal यांनी प्रतिक्रिया दिली. pic.twitter.com/Mes4j4ZqLI
— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) March 3, 2022
तसेच, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकच खळबळ उडाली असून राज्य सरकारने याची त्वरीत दखल घेतली आहे. तसेच, यासंदर्भात आज थोड्या वेळातच मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
"भाजपा नेहमीच ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहे."@BJP4Maharashtra #BudgetSession2022 #Maharashtra #OBCreservation #BJP pic.twitter.com/qtVtqIsxJ0
— Pravin Darekar – प्रविण दरेकर ( Modi Ka Parivar) (@mipravindarekar) March 3, 2022
