इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आपल्या देशात केंद्र तसेच राज्याच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन देण्यात येते, परंतु आता उत्तर प्रदेश सरकारने त्याही पुढे जाऊन एक चांगला निर्णय घेतला आहे. मानसिक किंवा शारीरिक अपंगत्व असलेल्या राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त किंवा दिवंगत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या मुलांना कुटुंब निवृत्ती वेतनासंदर्भात सरकारने उत्पन्नाचे निकष निश्चित केले आहेत.
या संदर्भात जारी केलेल्या आदेशात असे म्हटले आहे की, मृत सरकारी कर्मचारी किंवा निवृत्तीवेतनधारकाच्या अपंग मुलाला आयुष्यभर कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळेल. दिव्यांग मुलाचे एकूण उत्पन्न सामान्य दराने स्वीकारल्या जाणार्‍या कौटुंबिक निवृत्तीवेतनापेक्षा कमी असेल आणि त्यावरील महागाई सवलत असेल, तर त्याला हा लाभ मिळेल. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये हा आदेश जारी केल्याच्या तारखेपासून आर्थिक लाभ देय असेल आणि सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक किंवा माजी निवृत्तीवेतनधारकाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून सुरू होणाऱ्या कालावधीसाठी कोणत्याही थकबाकीला परवानगी दिली जाणार नाही.
त्याच प्रमाणे आरोग्य विभाग आता लोकवस्तीच्या जागेत जागा खरेदी करून नवीन रुग्णालय बांधू शकणार आहे. एखाद्या व्यक्तीने आपली जमीन रुग्णालयासाठी दान केल्यास संबंधित रुग्णालयाला त्याच्या किंवा त्याच्या कुटुंबीयांच्या नावावर ठेवता येईल. या संदर्भात नवा नियम करण्यात आला आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या नियमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. कारण राज्यात आजवर गावातील सोसायटी किंवा इतर सरकारी जमिनीवर सरकारी रुग्णालये बांधली जात आहेत. परंतु ही जमीन लोकवस्तीपासून दूर आहे. अशा परिस्थितीत डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी येथे राहण्यास कचरतात.
निर्जन भागात रुग्णालय असल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेवरही परिणाम होतो. लोकसंख्येच्या परिसरात रुग्णालय असल्यास त्याची देखभाल व सुरक्षेची उत्तम व्यवस्था केली जाईल आणि कर्मचारीही थांबण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत, असे आरोग्य विभागाच्या पाहणीत समोर आले आहे. हे लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाने रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी जमीन संपादन आणि खरेदीबाबत नवीन नियमावली तयार केली आहे. या नियमानुसार आता आरोग्य विभागाला लोकवस्तीच्या जागेत जमीन खरेदी करून रुग्णालय बांधता येणार आहे.
