इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – वडिलोपार्जित जमीन असो की घर किंवा पैसाआडका, म्हणजेच स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेच्या संदर्भात काही कुटुंबांमध्ये वाटणीवरून वाद होताना दिसतात. त्यामुळे नातेवाईक आणि प्रियाजनांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. कारण संपत्तीची वाटणी करताना येणारा मोठा खर्च. त्यामुळे अनेकदा प्रकरण मागे पडून कालांतराने त्यात वादविवाद निर्माण होतात. मात्र यापुढे असे वाद होणार नाही, कारण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
राज्य सरकारने गिफ्ट डीडमध्ये पाच हजार रुपयांच्या स्टॅम्पवर प्रियजनांच्या नावे मालमत्ता नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाच्या प्रधान सचिव वीणा कुमारी यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले. ही योजना लागू करण्यात आली आहे. डोनेशन डीडच्या कक्षेत येणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वडील, आई, पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून, जावई, सख्खा भाऊ, सख्खा बहीण, मुलगा आणि मुलीचा मुलगा आणि मुलगी यांचा समावेश असेल.
मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाने शनिवार, 18 जून रोजी त्याची अधिसूचना जारी केली आहे. हा लाभ सहा महिन्यांसाठी मिळणार आहे. सध्या, अशा प्रकरणांमध्ये, मालमत्तेच्या विक्री कराराच्या नोंदणी अंतर्गत, मालमत्तेच्या मूल्याच्या आठ टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. यामुळे कौटुंबिक मालमत्तेच्या प्रकरणातील खटलेही कमी होतील. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये सूटची ही सुविधा आधीपासूनच होती. आतापर्यंत ही सूट उत्तर प्रदेशात दिली जात नव्हती. भारतीय मुद्रांक कायद्यातील तरतुदींनुसार, राज्य सरकारला अशी सूट देण्याचा अधिकार आहे.
त्याच प्रमाणे देणगी कराराच्या कक्षेत येणार्‍या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये वडील, आई, पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, सून, जावई, सख्खा भाऊ, सख्खी बहीण, मुलगा आणि मुलगी त्यांची मुले आणि मुली यांचा समावेश असेल. अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाकडून स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित साधनांवरील सूटचा लाभ दिला जाईल. सूट दिल्यानंतर, महसूल आणि नोंदणीवरील परिणामाचा अभ्यास केल्यानंतर, ही मुदत सहा महिन्यांच्या पुढे वाढवण्याचाही विचार केला जाईल. या सूटमुळे राज्य सरकारला वार्षिक सुमारे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
कुटुंबाचा मालक कुटुंबातील सदस्यांच्या बाजूने मृत्यूपत्र करतो. मृत्यूपत्र मालकाच्या मृत्यूनंतरच प्रभावी होत असल्याने, मृत्यूपत्राच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत अनेकदा वाद निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत खटले कमी करण्यासाठी राज्य विधी आयोगाने गेल्या वर्षी इतर राज्यांप्रमाणे येथेही सूट देण्याची शिफारस सरकारला केली होती.
