मुंबई – केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या वतीने कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी देण्यात आली आहे. असंघटीत क्षेत्रातील जवळपास ३८ कोटी कामगारांसाठी एक १२ अंकी युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबर जारी करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कल्याणकारी योजनांची पोर्टबिलीटी तर होईलच, शिवाय मजुरांना संकटाच्या वेळी अनेक योजनांचा लाभ घेणेही शक्य होणार आहे.
कामगारांनी कोरोनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गावाकडचा रस्ता पकडल्यावर आता दीड वर्षांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. कोरोनाचे संक्रमण रोखण्यासाठी गेल्यावर्षी २५ मार्चला देशव्यापी लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. त्यानंतर लाखो मजुरांनी आपल्या गावाची वाट पकडली. काम बंद झाले, रोजगार बंद झाला आणि त्यामुळे अनेकांची कुटुंबही रस्त्यावर आली. त्यामुळे कामगारांच्या संदर्भात आवश्यक उपाययोजनांची मालिकाच सरकारने लावली. पण या कालावधीत मजुरांना वेगवेगळ्या संकटांचा सामना करावाच लागला. त्यानंतर मंत्रालयाने असंघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यावर जोर दिला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या वेळी डेटाबेस तयार करण्याचा वेग मंदावल्यामुळे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
सर्वोच्च न्यायालयाने असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांसाठी राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवरच शंका उपस्थित केली होती. केंद्र सरकारची भूमिका उदासीन असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले होते. ही योजना तातडीने सुरू करून प्रवासी मजुरांची नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते.
