मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – टोमॅटो, कांदा यांच्यापाठोपाठ आता साखरेसंदर्भात केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे सामान्यांचे बजेट बिघडण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. केंद्र सरकार लवकरच साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्याच्या तयारीत आहे. २०१६ नंतर पहिल्यादांच साखेरच्या निर्यातीला त्यामुळे चाप लागू शकतो. महागाईच्या निर्देशांकाने धोक्याची घंटा वाजवल्यानंतर कांदा, टोमॅटो, नॉन बासमती तांदूळ पाठोपाठ आता साखरेवरही सरकार सावध होताना दिसत आहे.
टोमॅटो झाला, कांदा झाला, आता साखरेचा नंबर येणार का…निवडणुकीचे वर्ष जवळ आले आहे. आणि या वर्षात दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकार एकामागोमाग एक पावले टाकत आहे. साखेरच्या बाबतीतही निर्यातबंदीचा निर्णय लागू होऊ शकतो, अशी माहिती आहे. यंदा महाराष्ट्रात पावसाने ओढ दिली आहे, त्यामुळे उसाचे उत्पादन कमी होऊ शकते. अशात देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर स्थिर राहावेत या उद्देशाने केंद्र सरकार हे पाऊल उचलू शकणार आहे.
देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश ही राज्ये साखरेच्या उत्पादनात महत्वाची भूमिका बजावतात. उत्तर प्रदेशात तर पावसाची परिस्थिती ठीक आहे. पण महाराष्ट्रात थोडाफार परिणाम होऊ शकतो. जुलै महिन्यात महागाईचा निर्देशांक ७.४४ टक्क्यांवर पोहचला. गेल्या १५ महिन्यांत महागाई निर्देशांकाची ही सर्वात मोठी वाढ होती. टोमॅटोच्या दराने शंभरी गाठली होती. पाठोपाठ सरकारने कांद्यासाठी पण ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. आता साखरेबाबतही निर्यातबंदी किमान तीन महिने लागू होऊ शकते अशी चर्चा आहे. लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यावर आहेत, याच वर्षाअखेरीस मध्य प्रदेश, राजस्थानसह पाच राज्यांच्या निवडणुकाही आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीवर नजर ठेवून आहे.
अल्प पावसामुळे उत्पादन कमी
पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कर्नाटक या साखर पट्यातच यावेळी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याची नोंद आहे. ऊसाच्या उत्पादनावर आणि त्यामुळे साखरेच्या निर्मितीवरही त्याचा परिणाम अपेक्षित आहे. नेहमीपेक्षा किमान ३.५ टक्के घट उत्पादनात होऊ शकते. १० लाख टन कमी साखर यावेळी होऊ शकते असा अंदाज आहे. देशांतर्गत बाजारात साखेरचे भाव याच आठवडयात वाढले आहेत. मागच्यावेळी केंद्र सरकारने कारखान्यांना ६१ लाख टनापर्यंत निर्यातीची मुभा दिली होती. पण यावेळी ती दिली जाण्याची शक्यता नाही.
The central government is preparing to take a big decision regarding sugar
Union Modi Government Big Decision Affect Common Man
Export Ban Rainfall Agriculture drought
