नितीन गडकरींच्या मंत्रालयावर कॅगचे ताशेरे… या प्रकल्पावर १४ पट खर्च… आता काय होणार

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विभाग भ्रष्टाचारापासून लांब आहे, असा दावा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सातत्याने करीत असतात. पण कॅगने द्वारका एक्स्प्रेस-वेच्या बांधकामात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. यावर नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने मात्र सडेतोड उत्तर देऊन कॅगनेच प्रतिसाद दिला नसल्याचे म्हटले आहे.

द्वारका एक्स्प्रेस-वेवर अपेक्षेच्या आणि नियोजित खर्चाच्या १४ पट खर्च झाल्याचे कॅगने म्हटले आहे. मुख्य म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च वाढणे हा गुन्हा ठरत नाही. मात्र कॅगने खर्च वाढीचा संबंध भ्रष्टाचाराशी जोडला आणि मंत्रालयाच्याच भूमिकेवर संशय निर्माण केला. त्यावर रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने दिलेले उत्तर अधिक महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट ठरत आहे. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने कॅगच्या अहवालातील दावा फेटाळून लावला आहे. द्वारका एक्सप्रेसवे हा एक अभियांत्रिकी चमत्कार आहे. ज्यामध्ये 8-लेन, सिंगल पिअरवर एक्सप्रेसवे बांधण्यात आला आहे.

ज्याची कल्पना आणि रचना सध्याच्या रहदारीचे प्रमाण, अखंड कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता आणि या संपूर्ण प्रदेशाच्या भविष्यातील वाढीच्या संभाव्यतेची आवश्यकता लक्षात घेऊन केली गेली आहे. याचा परिणाम संपूर्ण दिल्ली-एनसीआर प्रदेशातील प्रदूषण कमी करण्यात देखील होणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये भारतातील पहिले चार स्तरीय इंटरचेंज (२ क्रमांक) आणि ८-लेन बोगदा (३.८ किमी) देखील आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्स (CCEA) च्या मान्यतेसाठी भारतमाला परियोजनेच्या सूत्रीकरणासाठी रु. १८.२ कोटी रुपये प्रति किमी किंमत ही मानक किंमत मानली गेली.

भारतमाला परियोजनेअंतर्गत हाती घेतलेल्या प्रकल्पाचा भांडवली खर्च त्याची रचना वैशिष्ट्ये, भूप्रदेश आणि भौगोलिक स्थानांवर आधारित बदलतो. भारतमाला परियोजनेअंतर्गत, पुल/मार्गे-नळ/बोगद्याच्या भरीव लांबीच्या विशेष प्रकल्पाची सरासरी किंमत रु. १५२ कोटी रुपये प्रती किलोमीटर आहे. प्रकल्पाच्या स्वरूपावर आधारित बांधकाम किंमत बदलते आणि ही बाब सामान्य असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले.

कॅग समाधानी नाहीच
सहा वर्षांपूर्वी CCEA ने मंजूर केलेल्या १४-लेन राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रति किमी २५०.७७ कोटी इतका खर्च आला. मात्र, एका वृत्तानुसार CCEA ने प्रति किमी 18.20 कोटी रुपयेच मंजूर केले होते. द्वारका द्रुतगती मार्ग हा आठ मार्गिकांचा उन्नत कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र, सरकारने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर कॅग समाधानी दिसून आले नाही.

Union Minister Nitin Gadkari CAG Report Expressway Expenses
Irregularities Construction Dwarka Ministry Road and Highways