मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या जुहू परिसरात राणेंचा अधीश बंगला आहे. या बंगल्यातील काही बांधकामावर मुंबई महापालिकेने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर हे बांधकाम नियमित केले जावे, अशी मागणी करणारी याचिका राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र अशी मागणी करणारी राणेंची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा नारायण राणे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. तसेच, कायदा हा सर्वांसाठी सारखाच असल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
नारायण राणे यांचा मुंबईतील जुहूमध्ये असणारा अधीश बंगला पालिकेच्या रडारवर आला होता. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी अधिक बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर या बंगल्यावर पालिकेकडून कारवाई केली जाण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती. अखेर याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांनाही मोठा दणका दिला आहे. यापूर्वी माजी मंत्री अनिल परब यांनाही बंगल्याच्या बांधकाम प्रकरणी न्यायालयाने असाच दणका दिलेला आहे.
नदीकिनारी असो की समुद्रकिनारी अनेक प्रकारची अवैध बांधकामे करण्यात येतात. कारण या ठिकाणच्या जमिनी एकप्रकारे शासकीय मालकीची किंवा सार्वजनिक मालमत्ता असली, तरी त्याबाबत फारशी चौकशी होत नाही किंवा विचारणा करण्यात येत नाही. त्यामुळे अशी बांधकामे सर्रास होत असतात. विशेषतः समुद्रकिनारी श्रीमंत आणि बड्या आसामीची अनेक बंगले बेकायदेशीरच बांधलेले असतात. तसेच तेथे मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केलेले असते.
सध्याच्या काळात याचा वारंवार प्रत्यय येत आहे, त्यामुळेच विशेषतः मुंबई असो की, कोकणच्या समुद्रकिनारी कोणत्याही शहरात बेकायदा बांधकामे तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात येत असल्याचे दिसून येते. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबई शहरातील विभागातील समुद्रकिनारी असलेल्या बांगल्याचेही अशाच प्रकारे बांधकाम केल्याचे दिसून येते. राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील काही भाग बेकायदाच आहेत. त्यामुळे ते पाडण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेली नोटीस राजकीय सूडबुद्धीने पाठवल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून मुंबई महानगरपालिकेच्या नोटिशीविरोधात राणे यांनी दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम अनाधिकृत असल्याची नोटीस मुंबई महापालिकेने दिली होती. परंतु राज्यात सरकार बदलताच महापालिकेने आपली पूर्वीची भूमिका बदलत सदरचे बांधकाम अनधिकृत करण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतल्याने याप्रकरणी न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत महापालिकेला चांगलेच फटकारले आहे, इतकेच नव्हे तर महापालिका ही न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का असा सवाल ही उपस्थित केला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे राणे यांच्या जूहू येथील अधिश बंगल्यात सीआरझेडचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेले नोटीस दिली होती. मात्र, महापालिकेच्या नोटीस विरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावरून तेव्हा राजकारण चांगलेच तापले होते. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. विशेष म्हणजे अशी याचिका दुसऱ्यांदा दाखल करण्यात आली होती, ती देखील फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका या बंगल्यावर आता काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Union Minister Narayan Rane High Court Order
Adhish Bungalow Action BMC Illegal Construction
