देशाचे मध्यम मुदतीचे हे वित्तीय धोरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ससंदेत सादर केले…

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
भारत ही जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळेच सद्यस्थितीत जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील वाढत्या विस्कळीतपणाच्या पार्श्वभूमीवर, सुव्यवस्थेची स्थिती पूर्वपदावर आणता यावी म्हणून अवघे जग भारताकडे आशेने पाहात आहे. अशावेळी जगासमोर असलेल्या आव्हानांपैकी भारत हा सर्वांसाठी संतुलित, न्याय्य, सर्वसमावेषक आणि समानतेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याशी संबंधित आव्हानांवर काम करणार आहे. यादृष्टीनेच व्यापक आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासावरच केंद्र सरकारचा भर असणार आहे. त्याअनुषंगानेच देशाचे वित्तीय धोरण हे सुधारणा, लवचिकता आणि सज्जता या तत्वांवर आधारलेले असेल. भारताच्या या दृष्टिकोनामुळे विकासाची गती वाढेल आणि त्याचबरोबरीने जागतिक आणि देशांतर्गत पातळीवर उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आपत्कालीन आव्हानांचा प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यासाठी सरकारला सक्षम करता यावे यासाठी आवश्यक प्रतिबंधक व्यवस्थाही निर्माण होऊ शकेल असे अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर देशाचे मध्यम मुदतीचे वित्तीय धोरण वजा वित्तीय धोरण रणनितीविषयक निवेदन सादर केले.

दीर्घ आर्थिक आराखडा निवेदन (Macro-Economic Framework Statement) 2024-25 मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रकाशित केलेल्या पहिल्या अग्रिम अंदाजाचा हवाला दिला आहे. याअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा वास्तविक आणि सापेक्ष वाढीचा दर अनुक्रमे 6.4 टक्के आणि 9.7 टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात भारताच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा वास्तविक आणि सापेक्ष वाढीचा दर 2024-25 च्या पहिल्या अग्रिम अंदाजापेक्षा 10.1 टक्क्यांनी वाढेल असाही अंदाज यात वर्तवला आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये महागाईचा भार कमी झाला असून, सरासरी किरकोळ महागाई 2023-24 मधील 5.4 टक्क्यांच्या तुलनेत 4.9 टक्क्यांवर (एप्रिल-डिसेंबर) आली असल्याचे दीर्घ आर्थिक आराखडा निवेदनामध्ये (Macro-Economic Framework Statement) नमूद करण्यात आले आहे. ही घट मुख्य घटकांशी (बिगर खाद्यान्न, बिगर इंधन) संबंधित चलनवाढीच्या सौम्य कलांमुळे झाली असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये (एप्रिल ते डिसेंबर) एकूण किरकोळ महागाईचा दर 4±2 टक्क्यांच्या मर्यादेत राहिल्याचेही यात नमूद केले आहे. सरकारने पुरवठ्याच्या अनुषंगाने केलेल्या उपाययोजनांमुळे अन्नधान्याची महागाई आटोक्यात येण्यामध्ये मदत झाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये महागाई कमी होईल अशी शक्यताही या निवेदनात वर्तवण्यात आली आहे. त्याचवेळी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत महागाई दर अनुक्रमे 4.6 टक्के आणि 4.0 टक्के राहील असा अंदाज भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही व्यक्त केला आहे. वस्तू मालाच्या (commodity) किमतींचा बाबतीतील चित्रही सौम्य दिसत असले तरी देखील भूराजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर किमतींवरचा भार वाढण्याची शक्यताही या निवेदनात व्यक्त केली गेली आहे.

कोविड – 19 महामारी नंतरच्या काळात केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या गतिमान वित्तीय धोरण रणनितीमुळे देशाच्या विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यासोबतच, वित्तीय धोरणाचे अपेक्षित परिणामही मिळाले असल्याचे दीर्घ आर्थिक आराखडा निवेदन (Macro-Economic Framework Statement) 2024-25 मध्ये अधोरेखित केले गेले आहे.

2024-25 साठी केंद्र सरकारने वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 4.8 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. केंद्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केलेल्या वचनबद्धतेच्या अनुषंगाने आता 2025-26 या वर्षात देश वित्तीय तूट आणि सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील गुणोत्तर 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू लागला असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे

केंद्र सरकारचे आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील केंद्र सरकारचे कर्ज आणि राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचे गुणोत्तर 57.1 असून 2025-26 मध्ये ते 56.1 पर्यंत खाली येण्याचा अंदाज या निवेदनात वर्तवला आहे. वित्तीय एकात्मिकीकरणाच्या दिशेच्या वाटचालीनुसार आर्थिक वर्ष 2026-27 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत, कोणताही बाह्य घटकांशी संबंधित कोणत्याही विघटनकारी मोठ्या स्थूल – आर्थिक धोक्याची शक्यता नाही, त्याचवेळी देशाच्या संभाव्य वाढीचा कल आणि उदयोन्मुख विकासाच्या गरज या बाबी गृहीत धरल्या तर, सरकार प्रत्येक वर्षी (आर्थिक वर्ष 2026-27 ते आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत) वित्तीय तूट तटस्थ राखण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे केंद्र सरकारचे कर्ज 31 मार्च 2021 पर्यंत कर्ज आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील गुणोत्तराचे प्रमाण 50±1 टक्क्यापर्यंत आणू शकणार आहे असे या निवेदनात म्हटले आहे. या जोडीलाच देशाच्या महसुली तूटीच्या प्रमाणातही घट होत चालली आहे आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या 4.8 टक्के इतकी वित्तीय तूट होती, त्यात 2025-26 या वर्षात घट होऊन ती राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या 4.4 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता देखील या निवेदनात वर्तवली आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींमध्ये भांडवली खर्चासाठी 11 लाख 21 हजार कोटी रुपये (सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.1 टक्के इतकी रक्कम) राखून ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यांना मदत म्हणून देण्यात येणाऱ्या 1 लाख 50 हजार कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन बिनव्याजी कर्जाचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील हा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील भांडवली खर्चापेक्षा सुमारे 3.3 पट अधिक आहे.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी 11 लाख 54 हजार कोटी रुपये रोखे विक्रीतून जमा होणे अपेक्षित आहे आणि उर्वरित वित्त सहाय्य छोट्या बचतींमधून व इतर स्रोतांच्या माध्यमातून मिळण्याची शक्यता असल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याच कालावधीसाठी बाजारातून एकंदर 14 लाख 82 हजार कोटी रुपये कर्ज घ्यावे लागेल, असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.

बाह्य क्षेत्रांची सक्षमता अधोरेखित करताना या निवेदनात भारताच्या वस्त्रोद्योग निर्यातीबाबतची आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे. वर्ष 2024 मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत वस्त्रोद्योग निर्यात 1.6 टक्क्यांनी वाढल्याचे तर सेवा क्षेत्रातील निर्यात 11.6 टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) काहीशी कमी होऊन सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 1.2 टक्के इतकी झाली. आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या दुसऱ्या तिमाहीत ही तूट GDP च्या 1.3 टक्के होती.

थेट परकीय गुंतवणूकीत (FDI) आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये वाढ झाल्याचे निरीक्षण यामध्ये नोंदवण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एप्रिल ते ऑक्टेबर या कालावधीत सकल (FDI) चा ओघ 42.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका होता. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये याच कालावधीत सकल (FDI) चा ओघ वाढून तो 48.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स इतका झाला. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते ऑक्टोबर महिन्यात एकंदर FDI 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स झाली आहे. यातून हेही निदर्शनास येते की, भारताचा परकीय चलनसाठा डिसेंबर 2024 पर्यंत 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स होणे अपेक्षित आहे. परदेशी कर्जाची 90 टक्क्यांपर्यंत परतफेड करण्यासाठी हा चलनसाठा पुरेसा आहे. बाह्य क्षेत्रातील स्थैर्याचा महत्त्वाचा निर्देशांक असलेला आयात व्याप्ती निर्देशांक नोव्हेंबर 2024 च्या आकडेवारीनुसार 11 महिने आहे.

या अर्थसंकल्पात आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीचे धोरणात्मक प्राधान्य अधोरेखित करण्यात आले आहे. यामध्ये रोजगारनिर्मितीवर भर देऊन समान व शाश्वत विकासाला आणि अर्थव्यवस्था वाढीला चालना देणे, नागरिकांची भांडवली खर्चाची क्षमता वाढविणे, समजा कल्याण व विकास यासाठी परिपूर्णता दृष्टीकोनाचा स्वीकार, तंत्रज्ञानविषयक प्रमुख क्षेत्रांमधल्या संशोधन व विकासाच्या फलदायी क्षमतेत वाढ आणि वित्तीय जबाबदारी व पारदर्शकता याविषयीच्या वचनबद्धतेचा निर्धार यांचा समावेश आहे.