नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोणत्याही देशातील सरकार हे कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते असल्याचे सांगण्यात येते. सहाजिकच देशातील जनतेचे कल्याण व्हावे यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात येतात. तसेच सरकारच्या फक्त अखत्यारीतील अनेक विभाग, खाती, महामंडळे, संस्था यांच्यामार्फत नागरिकांच्या सोयी सुविधे साठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.
अलिकडच्या काळात जगभरात खासगीकरणाचे धोरण राबवले जात आहे त्यामुळे भारतात दीक्षित केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक विभाग संस्था आणि कंपन्या यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. केंद्र सरकार निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विमान सेवेनंतर आता रेल्वे विभागातही खाजगीकरणाचे वारे वाहू लागले आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरकार आपला हिस्सा दुसऱ्या कंपनीला विकू शकते.
वास्तविक, केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच भारतीय रेल्वेचे जमीन परवाना शुल्क कमी करू शकते. सरकार 6 टक्क्यांवरून 3 टक्के करण्याच्या अर्थ मंत्रालयाच्या प्रस्तावावर विचार करू शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हालचालीमुळे राज्य-संचालित कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉन्कोर) चे खासगीकरण सुलभ करण्यात मदत होईल.
सन 2021 मध्ये, रेल्वे मंत्रालयाने जमीन भाडेपट्टी धोरणावर एक मसुदा नोट अधिसूचित केला होता, ज्यामध्ये जमीन परवाना शुल्कात 2 टक्के कपात करण्याची सूचना केली होती. गेल्या वर्षी अर्थ मंत्रालयाने याला मंजुरी दिली होती. आता या महिन्याच्या अखेरीस मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित आहे.
दरम्यान, एप्रिल 2020 मध्ये, रेल्वेने आपल्या जमिनीच्या औद्योगिक वापरासाठी जमीन परवाना शुल्क व्यवस्था अधिसूचित केली होती आणि ती CONCOR ला विस्तारित केली होती. तोपर्यंत, CONCOR कमी खर्चासह, प्रति-कंटेनर आधारावर ट्रान्सपोर्टरला जमीन भाडेपट्ट्याचे भाडे देत होते. तसेच परवाना शुल्क हे राष्ट्रीय वाहतूकदाराच्या मालकीच्या जमिनीच्या वापरासाठी भारतीय रेल्वेद्वारे आकारले जाणारे वार्षिक शुल्क आहे.
नोव्हेंबर 2019 मध्ये, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यास तसेच कंपनीमधील सरकारच्या 30.8 टक्के समभागाच्या निर्गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. त्यानंतर, 2020 मधील नवीन जमीन परवाना शुल्क धोरणाने CONCOR च्या खर्चात वाढ केली आणि गुंतवणूकदारांना संपादन करण्यासाठी प्रतिकूल वातावरण निर्माण केले.
