नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने आर्थिक सुधारणांच्यादृष्टीने धडाकेबाज निर्णयांचा सिलसिला कायम ठेवला आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (एलआयसी) आयपीओ बाजारात आणला जाणार आहे. त्यापाठोपाठ आयडीबीआय या बँकेचे खासगीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहे. आता देशातील सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेल्या ऑइल अँड नॅच्युरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओनजीसी)कडे केंद्र सरकारने मोर्चा वळविला आहे. या दिग्गज सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल आणि वायूनिर्मिती कंपनीच्या भागिदारीतील १.५ टक्के समभाग विक्री करणार आहे. ही समभाग विक्री करून सरकार जवळपास ३ हजार कोटी रुपये उभारणार आहे. ओएनजीसीने मंगळवारी शेअर बाजाराला सूचित केले, की सरकारकडून ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) ३० मार्च रोजी खुला होणार आहे.
कंपनीच्या निवेदनानुसार, प्रमोटर (सरकार)ने कंपनीचे ९४,३५२,०९४ पर्यंतचे इक्विटी शेअर (कंपनीच्या एकूण पेड-अप इक्विटी शेअर कॅपिटलच्या ०.७५ टक्क्यांबरोबर) ३० मार्च रोजी नॉन रिटेल इन्व्हेस्टर्ससाठी, तर ३१ मार्च रोजी रिटेल इव्हेस्टर्ससाठी विक्री करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच ओव्हर सब्सक्रिप्शनच्या परिस्थितीत ९४,३५२,०९४ अतिरिक्त इक्विटी शेअर विक्री करण्याचा पर्यायही ठेवला आहे. ऑफर फॉर सेलसाठी प्रतिशेअर १५९ रुपये फ्लोअर प्राइज निश्चित करण्यात आली आहे.
मुंबई शेअर बाजारात (बीएसई) ऑफर फॉर सेलचा फ्लोर प्राइज मंगळवारी ओनजीसीच्या क्लोजिंग प्राइजच्या ७ टक्के सवलतीत आहे. बीएसईमध्ये ओनजीसीचे शेअर मंगळवारी १७१.०५ रुपयांवर बंद झाला होता. या सार्वजनिक कंपनीत केंद्र सरकारची ६०.४१ टक्के भागीदारी आहे. देशात ही कंपनी तेल आणि नैसर्गिक वायू निर्मिती करते. ओएफएसमध्ये किमान २५ टक्के शेअर म्युच्युअल फंड आणि विमा कंपन्यांसाठी आरक्षित आहेत. तर १० टक्के शेअर रिटेल इन्व्हेस्टर्ससाठी राखीव आहेत.
