नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृतसेवा) – भारतात लोकशाही राज्यव्यवस्था असून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कल्याणकारी धोरण राबवित असते. सहाजिकच जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारच्या मालकीच्या बँका, टेलीकॉम कंपन्यांसह अनेक स्वायत्त संस्था कार्यरत आहेत. परंतु वाढत्या तोट्यामुळे या सरकारी संस्था किंवा कंपन्यांमार्फत कार्यभार चालविणे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे. दुसरीकडे सरकारी तिजोरीतील कोट्यवधींचा तोटा भरून काढण्यासाठी निर्गुंतवणुकीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यामुळेच अनेक सरकारी कंपन्यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी एअर इंडियानंतर आता केंद्र सरकार एअर इंडियाशी संबंधित आणखी एक कंपनी विकणार असून त्यासंबंधीची पूर्ण योजना तयार आहे
यापुर्वीच टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल ) आणि भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल ) दोन्ही दूरसंचार कंपन्यांची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे आहेत. त्याचप्रमाणे चार राष्ट्रीयकृत बँकांचे देखील खासगीकरण होण्याची शक्यता दिसत आहे प्रचंड कर्जबाजारी झाल्याने एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीची विक्री प्रक्रिया पूर्ण झाली असून टाटा समूहाकडे त्याची मालकी गेली आहे. यंदा जानेवारी महिन्यातच केंद्र सरकारने एअर इंडिया एअरलाइन्सची कमान तथा मालकी टाटा समूहाकडे सोपवली होती. आता सरकार अलायन्स एअरची विक्री प्रक्रिया सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. माहितीनुसार, अलायन्स एअरसाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) पुढील आर्थिक वर्षात जारी केले जाईल.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, Alliance Air ही Air India ची उपकंपनी आहे. आमच्याकडे एअर इंडियाच्या उपकंपन्यांच्या विक्रीसाठी कॅबिनेटची मंजुरी आधीच आहे. आता आम्ही पुढील आर्थिक वर्षात ग्राउंड हँडलिंग युनिटच्या विक्रीसाठी EOI तयार करू. सध्या एअर इंडियाच्या चार उपकंपन्या आहेत – Air India Air Transport Services Ltd. (AIATSL), एअरलाइन अलाईड सर्व्हिसेस लि. (AASL) किंवा Alliance Air, Air India Engineering Services Ltd. (AIESL) आणि हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (HCI) विशेष संस्था Air India Assets Holding Ltd. (AIAHL) आहे.
विशेष म्हणजे AIAHL ची स्थापना 2019 मध्ये कर्जबाजारी एअर इंडियाची नॉन-कोअर मालमत्ता ठेवण्यासाठी करण्यात आली होती, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, या सर्व उपकंपन्यांच्या खासगीकरणा साठी एअर इंडिया स्पेशल अल्टरनेटिव्ह मेकॅनिझम (एआयएसएएम) वापरायची की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीची पर्यायी व्यवस्था वापरायची हे अद्याप ठरलेले नाही. तसेच AISAM उपकंपनीचे प्रमुख गृहमंत्री आहेत. यामध्ये अर्थमंत्री, वाणिज्य मंत्री आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्री यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी पर्यायी व्यवस्थेमध्ये रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, अर्थमंत्री आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री यांचा समावेश आहे.
