दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दिल्यास होणार तब्बल १० ते ५० लाखांचा दंड

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे सरकारने आता या जाहिरातींना प्रतिबंध आणि दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींचे समर्थन याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास १० लाख रुपये दंड आणि त्यानंतर पुन्हा उल्लंघन झाल्यास ५० लाख रुपये दंड आकारण्याची तरतूद त्यात आहे.

ग्राहक व्यवहार विभागांतर्गत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच जाहिरातींमुळे शोषण झालेल्या किंवा प्रभावित झालेल्या ग्राहकांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींना प्रतिबंध आणि दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींचे समर्थन याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे 2022’ अधिसूचित केली आहेत.

मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे हे सुनिश्चित होईल की तथ्यहीन दावे, अतिशयोक्तीपूर्ण आश्वासने, चुकीची माहिती आणि खोटे दावे यामुळे ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. अशा जाहिराती माहिती मिळण्याचा अधिकार, निवडण्याचा अधिकार आणि संभाव्य असुरक्षित उत्पादने आणि सेवांपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार यासारख्या ग्राहकांच्या विविध हक्कांचे उल्लंघन करतात.

ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन, अनुचित व्यापार पद्धती आणि सार्वजनिक आणि ग्राहकांच्या हितासाठी प्रतिकूल अशा खोट्या किंवा दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींचे नियमन करण्यासाठी आणि एक वर्ग म्हणून ग्राहकांच्या हक्कांचा प्रचार , संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 10 अंतर्गत सीसीपीएची स्थापना करण्यात आली आहे.

ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 18 द्वारे सीसीपीएला बहाल केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मार्गदर्शक तत्त्वे अधिसूचित करण्यात आली आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या कलम 2(28) अंतर्गत दिशाभूल करणारी जाहिरात याआधीच परिभाषित केली आहे. सध्याची मार्गदर्शक तत्त्वे “प्रलोभन जाहिरात”, “प्रचार जाहिरात” परिभाषित करतात आणि “मुक्त दावा जाहिराती” म्हणजे काय ते स्पष्ट करतात.

लहान मुलांची संवेदनशीलता आणि असुरक्षितता तसेच जाहिरातींचे लहान मुलांच्या मनावर होणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेऊन, लहान मुलांना लक्ष्य करणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भात याआधीच अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वे जाहिरातींना अशा प्रकारे एखाद्या उत्पादनाची किंवा सेवेची वैशिष्ट्ये याबाबत अतिशयोक्ती करण्यापासून प्रतिबंधित करतात , ज्यामुळे मुलांच्या अशा उत्पादन किंवा सेवेबाबत अवास्तव अपेक्षा असतात आणि मान्यताप्राप्त संस्थेकडून वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध न करता आरोग्य किंवा पोषण विषयक दावे केले जातात. कोणत्याही कायद्यानुसार अशा जाहिरातींसाठी आरोग्यविषयक इशारा आवश्यक आहे किंवा मुले खरेदी करू शकत नाहीत अशा उत्पादनांना मुलांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये क्रीडा, संगीत किंवा चित्रपट क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तिमत्त्वाला दाखवता येणार नाही, असे मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

जाहिरातींमधील अस्वीकरण (डिस्क्लेमर )ग्राहकांच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाची भूमिका बजावते ,एक प्रकारे ते कंपनीची जबाबदारी मर्यादित करते.त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की, अस्वीकरणअशा जाहिरातीत केलेल्या कोणत्याही दाव्याच्या संदर्भात भौतिक माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करणार नाही,ज्याच्या वगळण्यामुळे किंवा न दिल्यामुळे जाहिरात फसवी होण्याचाही किंवा व्यावसायिक हेतू लपविण्याची शक्यता आहे आणि जाहिरातीमध्ये केलेला दिशाभूल करणारा दावा दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. अस्वीकरण हे जाहिरातीत केलेल्या दाव्याच्या भाषेत असेल आणि अस्वीकरणामध्ये वापरलेलेलया अक्षरांची रचनादेखील(फॉन्ट) दाव्यामध्ये वापरल्याप्रमाणेच असेल, असे या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

त्याचप्रमाणे, निर्माता, सेवा प्रदाता , जाहिरातदार आणि जाहिरात संस्थांसाठी कर्तव्य पूर्ततेच्या अनुषंगाने, मान्यता देण्यापूर्वी योग्य ती काळजी घेणे आणि इतर स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. जाहिराती ज्या प्रकारे प्रकाशित केल्या जात आहेत त्यामध्ये अधिक पारदर्शकता आणि स्पष्टता आणून ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणे हे मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट आहे,जेणेकरून खोट्या कथा आणि अतिशयोक्ती ऐवजी ग्राहक तथ्यांवर आधारित माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास सक्षम होतील.

मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास दंड देखील स्पष्टपणे दर्शवण्यात आला आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण कोणत्याही दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींसाठी उत्पादक, जाहिरातदार आणि अनुमोदकांना 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते.त्यानंतरच्या उल्लंघनांसाठी, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकते.प्राधिकरण दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातीचे समर्थन करणार्‍याला 1 वर्षापर्यंत कोणतेही अनुमोदन करण्यास प्रतिबंध करू शकते आणि त्यानंतरच्या उल्लंघनासाठी, प्रतिबंध 3 वर्षांपर्यंत वाढू शकतो.