नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. देशद्रोह कायद्यामधील तरतुदींवर फेरविचार करण्याचा आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. सरकारकडून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ नये अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करून देशद्रोह कायद्यातील दंड संहिता (आयपीसी)च्या कलम १२४ए च्या वैधतेची चौकशी आणि फेरविचार करणार असल्याचे केंद्राने सांगितले. प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीकोनातून देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पारतंत्र्यात असताना बनवलेल्या या कायद्यावर फेरविचार करणे आवश्यक आहे. देशद्रोह कायद्याच्या आक्षेपांबद्दल केंद्र सरकारला माहिती आहे. अनेकदा मानवाधिकारावरूनही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट असायला हवे.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, आयपीसीच्या १२४ ए या कलमातील तरतुदींवर फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. या कायद्याच्या वैधतेच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू असताना वेळ वाया घालवू नये, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. देशावर इंग्रजांचे राज्य असताना बनवलेल्या या कायद्याची चौकशी करण्याची मागणी अनेक याचिकांद्वारे करण्यात आली होती. केंद्राने याच याचिकांना उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
देशद्रोह कायद्याचा आढावा घेण्याची गरज नाही, असे केंद्राने यापूर्वी सांगितले होते. या कायद्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द कराव्यात अशी मागणीही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. देशद्रोह कायद्याविरुद्ध याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांचा समावेश आहे.
