नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात सध्या अनेक मुद्द्यांवरून खडाजंगी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. कॉलेजियमच्या शिफारशींचं पालन न करणं असो, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचं प्रकरण अशा अनेक मुद्द्यांवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात तणाव सातत्याने वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच आता ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी याविषयी एक वक्तव्य केले असून, त्यांनी कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांच्यावर निशाणा साधला आहे. रिजिजू यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली असल्याचे म्हणले आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सरकारकडून अरुण गोयल यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून आव्हान देण्यात आलं तसेच अनेक प्रश्नदेखील न्यायालयाकडून उपस्थित केले गेले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारकडे या नियुक्तीसंदर्भातील संपूर्ण तपशील मागितले होते. २४ तासांपेक्षा कमी कालावधीत हा निर्णय कसा घेतला गेला, असा जाबदेखील विचारला होता. अरुण गोयल यांना निवृत्तीनंतर लगेचच या पदावर बसवल्याचा आरोप केंद्र सरकारवर होत आहे. जे नियमांच्या विरुद्ध आहे. यावर सरकारनं उत्तर दिले की, यापूर्वीही असं घडलं आहे आणि कोणत्याही नियमांच उल्लंघन केलं गेलेलं नाही. यावरुन केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील वाद आता चिघळत असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
आता कायदामंत्र्यांच्या त्या वक्तव्याचा संदर्भ देत ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान रिजिजू यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडल्याचं म्हटलं आहे. बार अँड बेंचच्या म्हणण्यानुसार, हरिश साळवे म्हणाले की, “मला वाटतं की, कायदेमंत्र्यांनी जे वक्तव्य केले आहे. ते बोलून त्यातून लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. जर कायदामंत्र्यांना असं वाटत असेल की, सर्वोच्च न्यायालयानं घटनाबाह्य असलेल्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करावं आणि कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहायला हवं, तर माफ करा, हे पूर्णपणे चुकीचं आहे.” आपल्या भाषणादरम्यान साळवे यांनी राजद्रोह कायद्याचाही उल्लेख केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं राजद्रोह कायदा रद्द करावा, असं म्हटलं आहे. त्यांच्या मते हा वसाहतवादी कायदा असून ते व्यक्त होण्याच्या स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहे.
Union Government Supreme Court Tussle Legal
