इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – केंद्रातील मोदी सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे खाजगीकरण थांबवावे लागले आहे. खरे तर खरेदीदारांच्या कमतरतेमुळे सरकारला बीपीसीएलचे खासगीकरण थांबवावे लागले. केंद्राने अलीकडेच BPCL च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी चालू EoI प्रक्रिया बंद केली होती. आता आज मंगळवारी, बीपीसीएलने स्टॉक एक्स्चेंज फाइलिंगमध्ये सांगितले की, डेटा रूमसह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील सरकारच्या हिस्सेदारीच्या निर्गुंतवणुकीशी संबंधित सर्व क्रियाकलाप थांबवले जात आहेत.
बीपीसीएलमध्ये सरकारची ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी आहे. यापूर्वी सरकार संपूर्ण स्टेक विकण्याचा विचार करत होते. तथापि, नंतर अशा बातम्या आल्या की सरकार स्टेक विक्री योजनेत बदल करू शकते. असा अंदाज होता की सरकार 25-30 टक्के हिस्सेदारी विकू शकते. आता निविदाधारकांच्या पाठिंब्यामुळे सरकारच्या योजनेला मोठा धक्का बसला आहे.
डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक अॅसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) च्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाव्हायरस साथीच्या रोगाचा आणि भू-राजकीय परिस्थितीमुळे जगभरातील क्षेत्रांवर, विशेषतः तेल आणि वायू उद्योगावर परिणाम झाला आहे. DIPAM च्या मते, “जागतिक ऊर्जा बाजारातील प्रचलित परिस्थितीमुळे, बहुतेक QIPs (पात्र इच्छुक पक्षांनी) BPCL च्या निर्गुंतवणुकीची सध्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे.” DIPAM ने सांगितले की निर्गुंतवणुकीवरील GoM ने BPCL च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीसाठी विद्यमान EOI प्रक्रिया थांबवण्यास सहमती दर्शविली आहे आणि QIP कडून प्राप्त झालेला EOI रद्द केला जाईल.
