नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पत्नीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या कृत्याला गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणण्याच्या मागणीवर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. केंद्र सरकार या मागणीच्या बाजूनेही नाही आणि भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पतींना देण्यात आलेली सवलत समाप्त करण्याच्या विरोधातही नाही, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांच्या खंडपीठासमोर मेहता यांनी ठामपणे सांगितले, की वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानण्यासाठी समग्र दृष्टीकोन ठेवला गेला पाहिजे. हा एक संवेदनशील, सामाजिक आणि कायदेशीर मुद्दा आहे. या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याबाबत चर्चेची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी वेळ प्रदान करणे आवश्यक आहे.
मेहता म्हणाले, की नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट होती, की कलम ३७५ मधील अपवाद कायम ठेवण्याच्या बाजून आहोत किंवा तो हटवणार आहोत, असे म्हटले जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने त्यांच्या विनंतीला स्वीकारून सांगितले, की या मुद्द्यावर न्यायालय किंवा विधीमंडळाने निर्णय घेतला पाहिजे. खंडपीठाने केंद्राला या प्रकरणावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आवठवड्याचा वेळ प्रदान केला आहे. न्यायालय म्हणाले, की आपण सगळे ज्ञानाचे भांडार आहोत असा दावा करू शकत नाही. परंतु घटनात्मक संस्था या नात्याने आमच्यासमोर येणारी एक सूची निश्चित करावी हे आमचे काम आहे. आम्हाला हेसुद्धा ठाऊक नाही, की यावर आम्ही काय निर्णय घेणार आहोत. हे प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २१ फेब्रुवारीला निश्चित केली आहे.
