नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. या प्रकरणी सर्व राज्यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यासाठी केंद्रानेही राज्यांना पत्र लिहून या विषयावर त्यांचे म्हणणे मागवले आहे.
समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी याचिकांवर सर्व राज्यांना पक्षकार बनवण्याची विनंती केंद्राने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. मात्र, आता केंद्राने राज्यांना पत्र लिहून या विषयावर त्यांचे म्हणणे मागवले आहे.
विशेष म्हणजे, समानता आणि सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क सांगून याचिकाकर्त्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयाकडे समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करत आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारने या सुनावणीला कडाडून विरोध करत म्हटले की, हा विषय असा नाही की जिथे पाच शिकलेले लोक बसून संपूर्ण समाजाचा निर्णय घेतात.
अशा परिस्थितीत समलैंगिकांच्या लग्नाची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्व राज्यांना पक्षकार बनवण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली. आता केंद्राने राज्यांना पत्र लिहून समलिंगी विवाहाबाबत त्यांचे मत मागवले आहे. राज्यांना चर्चा करण्याची आणि न्यायालयासमोर त्यांचे म्हणणे मांडण्याची परवानगी द्यावी, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. तसेच तोपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात यावी.
Union Government on Same Sex Marriage Supreme Court
