इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पीएम केअर फंड अर्थात पंतप्रधान मदत निधीवर केंद्र सरकारची मालकी नाही, सार्वजनिक प्राधिकरण नसल्याने महिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेतही येत नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केले आहे.
आकस्मिक स्थिती उद्भवल्यास नागरिकांच्या मदतीसाठी पीएम केअर फंड स्थापन करण्यात आला आहे. फंडमधून होणाऱ्या खर्चात पारदर्शकता यावी, यासाठी दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने जुलैमध्ये केंद्राने दाखल केलेल्या एका पानाच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त केली होती, त्यानंतर सरकारने सविस्तर उत्तर सादर केले आहे.
प्रतिज्ञापत्रातील ठळक बाबी
पंतप्रधान कार्यालयाने (पीएमओ) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, पंतप्रधान मदत निधी सार्वजनिक प्राधिकरण नाही. माहिती अधिकार कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यात हा निधी समाविष्ट नाही. हा निधी संसद किंवा विधिमंडळाने स्थापित केलेला नाही, त्यावर सरकारची मालकी नाही, ट्रस्टचे कार्य पारदर्शकतेसह चालू आहे. पीएम केअर फंडची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेनुसार किंवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार केली गेली नाही. हा ट्रस्ट कोणत्याही सरकारच्या मालकीचा किंवा नियंत्रित किंवा मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा केलेला नाही किंवा तो सरकारचे साधन नाही. ट्रस्टच्या कामकाजावर केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही नियंत्रण नाही.
केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी
पदसिद्ध सार्वजनिक पदाधिकारी असलेल्या विश्वस्त मंडळाची रचना केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी आणि विश्वस्तपदाच्या सुरळीत उत्तराधिकारासाठी असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. विश्वस्त मंडळात केंद्रीय गृहमंत्री आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यासह टाटा सन्सचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश केटी थॉमस आणि माजी उपसभापती कारिया मुंडा यांचा समावेश आहे.
महत्त्वाचे टप्पे
-२०२०च्या मार्चमध्ये पीएम केअर फंडाची स्थापना झाली.
-१०,९९० कोटींचा निधी आतापर्यंत जमा झाला.
-३,९७६ कोटी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात खर्च करण्यात आले आहेत.
-७,०४४ कोटी रुपये ३१ मार्च २०२१ मध्ये फंडात शिल्लक होते.
Union Government on PM Cares Fund Ownership