नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी समिती स्थापन करण्याचे मान्य केले आहे. अदानी-हिंडेनबर्ग वादावरील सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, गुंतवणूकदारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला भविष्यात समिती नेमण्यास हरकत नाही आणि सेबी परिस्थितीला सामोरे जाण्यास सक्षम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला शुक्रवारी (17 फेब्रुवारी 2023) पुन्हा येऊन समितीच्या स्थापनेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. केंद्राने म्हटले आहे की नियामक यंत्रणेवरील प्रस्तावित पॅनेलसाठी डोमेन तज्ञांची नावे सीलबंद कव्हरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला देण्याचा त्यांचा मानस आहे.
शेअर बाजारासाठी नियामक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाच्या समभागांच्या घसरणीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
केंद्र सरकारने मात्र सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, मोठे हित लक्षात घेता, तज्ज्ञांची नावे आणि समितीच्या कामाची व्याप्ती सीलबंद कव्हरमध्ये द्यायची आहे. केंद्र सरकार आणि सेबीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी बाजार नियामक आणि इतर वैधानिक संस्था तयार आहेत.
मेहता म्हणाले, “समिती स्थापन करण्यास सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही. परंतु आम्ही तज्ञांची नावे सुचवू शकतो. आम्ही सीलबंद कव्हरमध्ये नावे सुचवू शकतो.” पॅनेलच्या स्थापनेवर कोणताही “अनावश्यक” संदेश आल्यास निधी प्रवाहावर विपरित परिणाम होऊ शकतो अशी भीती मेहता यांनी व्यक्त केली. गुंतवणूकदारांचे नुकसान आणि अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये कृत्रिम घसरण झाल्याचा आरोप करणाऱ्या दोन जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्या आहेत.
अदानी समूहाच्या शेअर बाजारातील घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 10 फेब्रुवारी रोजी म्हटले होते. न्यायालयाने केंद्र सरकारला माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञ समिती स्थापन करून नियामक यंत्रणा बळकट करण्याचा विचार करण्यास सांगितले.
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सेबीकडून १३ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर मागितले होते. त्यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला भविष्यात गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेची खात्री कशी करता येईल हे न्यायालयाला सांगावे आणि सध्याची संरचना काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला दाखवावे असे सांगितले होते. नियामक चौकट कशी मजबूत करता येईल हे देखील जाणून घ्यायचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाची सेबीला विचारणा
सध्याची नियामक चौकट काय आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी मजबूत यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 13 फेब्रुवारीपर्यंत अर्थ मंत्रालय आणि सेबीकडून उत्तरे मागवली होती. न्यायालयाने विचारले होते की गुंतवणूकदारांची सुरक्षा कशी सुनिश्चित करणार? हिंडेनबर्ग अहवालाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर, अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी या प्रकरणाची लवकर यादी करण्याची विनंती केली. या प्रकरणी दाखल केलेल्या अन्य याचिकांसह त्यांच्या अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. जनहित याचिकेत तिवारी यांनी मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांना देण्यात आलेल्या ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर करण्याच्या धोरणावर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका मान्य केली होती.
हा आहे याचिकेत आरेप
मागील आठवड्याच्या सुरुवातीला, अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये यूएस स्थित कंपनी हिंडेनबर्ग रिसर्चचे शॉर्ट सेलर नॅथन अँडरसन आणि भारत आणि अमेरिकेतील त्यांच्या सहयोगींनी निर्दोष गुंतवणूकदारांचे शोषण केल्याचा आरोप केला होता. अदानी समूहाच्या शेअरची किंमत.
खरं तर, हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, ज्यामध्ये अदानी समूहावर फसवे व्यवहार आणि शेअरच्या किमतीत फेरफार यासह अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. यानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. तथापि, अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि सांगितले की ते माहितीच्या प्रकटीकरणाशी संबंधित सर्व कायदे आणि धोरणांचे पालन करतात.
Union Government on Hindenburg Adani Row Supreme Court
