‘वर्क फ्रॉम होम’साठी केंद्र सरकारने तयार केले हे नवे धोरण; यांना मिळणार लाभ

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या दोन ते अडीच वर्ष करोनाचा भयंकर काळ अनुभवलेली पिढी म्हणून सध्याच्या पिढीचा कायमच उल्लेख होत राहील. या काळात जगभरातल्या कोट्यावधी नागरीकांनी वेगळ्याच प्रकारचे भितीदायक व तणावपूर्ण आयुष्य जगलं आहे. गजबजणारे रस्ते सुनसान झालेले पाहिले. या काळात माणसाचे आयुष्य पार बदलून गेले होते. या काळात सगळे समाजजीवनच थांबलेले असताना देखील शासकीय, खासगी आणि उद्योग व्यवसायातील अनेक क्षेत्रांमध्ये नोकरदार मंडळी नियमितपणे काम करत होती.

नोकरांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये झालेला मोठा बदल होता, आणि तो बदल म्हणजेच वर्क फ्रॉम होम होय घरातूनच काम करण्याची संधी त्यामुळे कुणालाही कार्यालय जाण्याची वेळ पडली नाही घरूनच वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करता आले. भारतात कोविड महामारीच्या सुरुवातीपासून ‘घरातून काम’ करण्याची प्रथा वाढली आहे. लॉकडाऊन दरम्यान, अनेक संस्थांनी घरून काम केले. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा झाल्याने आता पुन्हा एकदा सर्व संस्था सुरू झाल्या आहेत. त्याचबरोबर अनेक संस्था आजही त्याची अंमलबजावणी करत आहेत.

देशावर गेले दोन वर्ष कोरोनाचे संकट होते. कोरोना काळात लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे सर्व उद्योगधंदे ठप्प असल्याने कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. अनेकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. तर कोरोना काळात कंपनीत जाणे शक्य नसल्याने अनेकांना वर्क फ्रॉम होम देण्यात आले. आता कोरोनाचे संकट ओसरले आहे.परिस्थिती नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा ऑफीसला बोलावण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आयटी आणि आयटीशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वर्षभर घरातूनच काम करता येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाच्या वतीने त्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले आहे. नव्या धोरणानुसार आयटी आणि आयटीशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रातील पन्नास टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करता येणार आहे. कारण हा बदल म्हणजे ‘वर्क फ्रॉम होम’! आता करोनाने बऱ्यापैकी उसंत घेतल्यानंतर आणि बहुतेक क्षेत्रांमध्ये पुन्हा पूर्ववत काम सुरू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या कार्यपद्धतीसंदर्भात नवा निर्णय घेतला आहे. हा नेमका निर्णय आता कोणत्या क्षेत्रासाठी तो लागू होणार आहे? जाणून घेणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्पेशल इकोनॉमिक झोनमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा नवीन नियम लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा २००६मध्ये वर्क फ्रॉम होमसंदर्भात कलम ४३ अ चा समावेश करण्यात आला आहे. या कलमांतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. देशभरातील अशा क्षेत्रांमध्ये वर्क फ्रॉम होमसंदर्भातले नियम एकसारखेच असावेत, अशी मागणी समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

वर्क फ्रॉम होममध्ये असमानता होती. त्यामुळे भारतातील आयटी आणि आयटीशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी वर्क फ्रॉम होमचे नियम सारखेच असावेत, त्यामध्ये तफावत असू नये यासाठी नवे धोरण तयार करण्यात यावे अशी मागणी वाणिज्य विभागाकडे करण्यात आली होती. या नियमानुसार जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला काही कारणांमुळे ऑफीसला येणे शक्य नसल्यास तो घरून देखील काम करू शकतो. या सुविधेचा लाभ हा कंत्राटी कर्मचाऱ्याला देखील मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे जे कर्मचारी आधीपासून वर्क फ्रॉम होम करत आहेत, ते आजारी असल्यास त्यांना 90 दिवसांची सुटी देखील मिळणार आहे. वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सर्व सोईसुविधा पुरवण्यात याव्यात असे आदेश देखील कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता पुढील वर्षभर कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करता येणार आहे. तसेच वाणिज्य मंत्रालयाने वर्क फ्रॉम होम संबंधित नवीन नियम जाहीर केले आहेत.

वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की, विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये (SEZ) घरून काम करण्याची परवानगी जास्तीत जास्त एक वर्षासाठी दिली जाईल आणि एकूण कर्मचार्‍यांच्या 50 टक्क्यांपर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. याबाबत मंत्रालयाने म्हटले आहे की, घरातून काम करण्यास आता कमाल एक वर्षाच्या कालावधीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. विकास आयुक्त युनिटच्या विनंतीवरून एका वेळी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वाढवू शकतात.

उद्योगा क्षेत्राकडून आलेल्या मागणीच्या आधारे ही अधिसूचना जारी करण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. उद्योगाने सर्व विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी एकसमान WFH धोरणाची मागणी केली होती. नवीन नियमानुसार, SEZ युनिट्समध्ये काम करणार्‍या काही श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी दिली जाईल. या कर्मचाऱ्यांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आणि एसईझेड युनिट्समध्ये काम करणाऱ्या संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. जे कर्मचारी तात्पुरते कामावर येऊ शकत नाहीत ते देखील याच्या कक्षेत येतील. त्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा दिली जाऊ शकते.