अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने एका झटक्यात खासदार आणि जिल्हाधिकारी यांना मोठा दणका दिला आहे. या निर्णयामुळे या दोघांच्याही अधिकारात कपात झाली आहे. केंद्रीय विद्यालयांमधील (केव्ही) प्रवेशासाठी खासदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा कोटा रद्द करण्यात आला आहे. या कोट्याचा आढावा घेतल्यानंतर शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिला आहे. खासदारांसोबतच अन्य प्रायोजक संस्थांचा कोटाही रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता अन्य विद्यार्थ्यांना थेट केव्हीमध्ये प्रवेश मिळू शकणार आहे.
केंद्र सरकारने केंद्रीय विद्यालय प्रवेशांविषयी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य बोर्ड, सीबीएसई, एनआयओएस इत्यादींच्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता अकरावीमध्ये जागा रिक्त असल्यासच प्रवेश दिला जाईल. त्याबरोबरच केंद्रीय विद्यालयांमधील खासदार कोटा आणि इतर कोटा रद्द करून केंद्रीय विद्यालयामध्ये ४० हजार जागा रिक्त होऊ शकणार आहेत. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि केंद्रीय विद्यालय संघटनेच्या अध्यक्षांनी याविषयी आढावा घेतला होता.
यादरम्यान असे आढळून आले की विविध विवेकाधीन कोट्यातील प्रवेशामुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर आणि अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होत आहे. ज्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होतात त्यांच्या मुलांना प्रवेश मिळणेही कठीण झाले आहे, अशा सर्व बाबी लक्षात घेऊन, शिक्षण मंत्रालयाने सर्व प्रायोजक संस्था, खासदार इत्यादींचा विवेकाधीन कोटा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय विद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील या बदलांमुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या उद्दिष्टांनुसार केंद्रीय विद्यालयातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. २०२१ – २२ या शैक्षणिक सत्रापासून केंद्राने केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा विवेकाधीन कोटाही रद्द केला होता. प्रायोजक संस्था आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या कोट्यातून अध्यक्ष, शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या कोट्यातील प्रवेशाची तरतूदही रद्द करण्यात आली आहे.
यांच्यासाठी असतील राखीव जागा..
मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अविवाहित मुलगी आणि कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी पीएम केअर चिल्ड्रन योजनेंतर्गत प्रवेशाची तरतूद सुरू करण्यात आली आहे. काश्मिरी स्थलांतरित, निमलष्करी दल, गुप्तचर संस्था इत्यादींच्या मुलांसाठी काही विशिष्ट तरतुदी अजूनही आहेत. केंद्रीय विद्यालयातील सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची मुले, ललित कला आणि क्रीडा क्षेत्रातील गुणवंत मुले आणि शौर्य पुरस्कार प्राप्त झालेल्या मुलांनाही विशिष्ट तरतुदींनुसार प्रवेश मिळत राहतील.
