नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – 2023-2024 या वर्षाकरता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अधोरेखित केलं होतं की सात प्राधान्यक्रम किंवा ‘सप्तर्षी’ हे अमृत काळाच्या माध्यमातून आम्हाला मार्गदर्शन करतात. वेस्ट टू वेल्थ अर्थात‘हरित विकास’ विभागात गोबरधन योजनेंतर्गत चक्राकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी 500 नवीन वेस्ट टू वेल्थ अर्थात “टाकाऊ पासुन संपत्ती” प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. यामध्ये एकूण 10 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस संयंत्रे, 75 शहरी भागात, 300 समुदाय किंवा क्लस्टर-आधारित संयंत्रांचा समावेश असेल.
‘हरित विकास’ जाहीरनामा पुढे नेण्याचा एक भाग म्हणून, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या (मिलियन प्लस) शहरांमध्ये वेस्ट टू एनर्जी आणि बायो-मिथेनेशन प्रकल्प विकसित करण्यासाठी इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडसोबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. सचिव मनोज जोशी आणि इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालिका वर्तिका शुक्ला, यांच्या उपस्थितीत, रुपा मिश्रा, सह सचिव, SBM-U आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे अभियान संचालक, आर.के. यांनी स्वाक्षरी केली, इंजिनियर्स इंडिया उपस्थित होते.
स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 अंतर्गत कचरामुक्त शहरे निर्माण करण्याच्या संपूर्ण दृष्टीकोनासह शाश्वत घनकचरा व्यवस्थापनावर जोर देण्यात आला आहे. या उद्देशावर लक्ष केंद्रित करून, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घनकचरा प्रक्रिया सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. लखनौ, कानपूर, बरेली, नाशिक, ठाणे, नागपूर, ग्वाल्हेर, चेन्नई, मदुराई, कोईम्बतूर यासारखी भारतातील 59 पेक्षा जास्त शहरे मिलियन प्लस आहेत. या दहा लाखांपेक्षा जास्त शहरांमध्ये महापालिकेच्या घनकचरा जैव-मिथेनेशन प्लांटच्या सेंद्रीय/ओल्या कचऱ्याच्या अंशांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेडनं लाखो अधिक शहरांना कचरा व्यवस्थापनामध्ये मोठ्या प्रमाणात कचऱ्याचे एकत्रिकरण करण्यासाठी अशा प्रकल्पांचा विकास करण्यात मदत करेल. पहिल्या टप्प्यात, मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया संयंत्रे विकसित करण्यासाठी 25 दशलक्ष अधिक शहरांची निवड केली जाईल. या प्रकल्पांचे यश निर्णायक ठरेल कारण अशा प्रकल्पांसाठी बेंच-मार्किंग म्हणून त्याची संकल्पना आणि अंमलबजावणी केली जाईल. अशा प्रकारे, इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड कडून प्राथमिक तांत्रिक मूल्यमापन आणि व्यवहार सल्लागार सेवांमध्ये समर्थन प्रदान करण्यासाठी सहकार्याचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होईल. इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड बांधकाम टप्प्यात या खाजगी-सरकारी प्रकल्पांची देखरेख प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी नागरी स्थानिक संस्थांना देखील मदत करेल आणि वैधानिक मान्यता मिळविण्यात मदत करेल. या उपक्रमामुळे बायो-मिथेनेशनसाठी अनुक्रमे 15,000 टन प्रती घनता आणि कचरा ते उर्जेसाठी 10,000 टन प्रती घनता अतिरिक्त प्रक्रिया क्षमता निर्माण होईल.
Union Government MOU 59 Cities Project Waste to Energy
