नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर गंभीर गुन्ह्याच्या संदर्भात खटला सुरू असेल तर खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत किंवा गुन्हा सिद्ध झाला असल्यास अशा कर्मचाऱ्याला निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळणार नाही, असा नियम केंद्र सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारची नवी नियमावली ६ जुलैपासून लागू झालेली आहे. ऑल इंडिया सर्व्हिसेस नियम १९५८ मध्ये हा बदल झाला असून आता सुधारित नियम सर्वांसाठी लागू झालेला आहे. एखादा निवृत्त शासकीय कर्मचारी गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेला असेल किंवा त्याने चुकीचे व्यवहार केले असतील तर त्याचे निवृत्ती वेतन काही काळासाठी किंवा कायमस्वरुपी थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे या नियमात म्हटलेले आहे. गुन्ह्याची तीव्रता लक्षात घेऊन यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झालेला असेल आणि कुटुंबात ज्या व्यक्तिला निवृत्ती वेतन मिळत असेल ती व्यक्ती एखाद्या गंभीर गुन्ह्यात दोषी असेल तर पर्यायी सदस्याला निवृत्ती वेतन वळते करण्यात येणार आहे. पेन्शनसाठी पात्र व्यक्तीवर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूचा किंवा मृत्यूस प्रवृत्त केल्याचा आरोप असेल तर त्या व्यक्तीला निवृत्ती वेतन दिले जाणार नाही.
फौजदारी कारवाई सुरू असेपर्यंत कुटुंबातील अन्य पात्र व्यक्तीला हे निवृत्ती वेतन देण्यात येईल, असेही हा नियम म्हणतो. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पती किंवा पत्नीवर खुनाचा आरोप असल्यास आणि इतर सदस्य अल्पवयीन असल्यास अशा मुलाला कायद्याने पालक म्हणून नियुक्त केलेल्या व्यक्तीद्वारे निवृत्ती वेतन देण्यात येईल, असेही नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यासाठी लागेल परवानगी
गुप्तचर यंत्रणेत किंवा सुरक्षेशी संबंधात कुठल्याही विभागातून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीला आपल्या अनुभवांवर पुस्तक लिहायचे असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. देशाच्या सुरक्षेसंदर्भात माहितीची गोपनियता धोक्यात येऊ नये म्हणून ही काळजी घेण्यात येणार आहे. विनापरवानगी पुस्तक प्रकाशित करण्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल आणि त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तर निवृत्तीवेतनाला मुकावे लागणार आहे.
