नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांना GPRA (जनरल पूल रेसिडेन्शिअल अ‍ॅकमॉडेशन) अंतर्गत सरकारी घरांसाठी शेल आउट करावे लागेल. महागाईचा काळ आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या फ्लॅटच्या दरांमध्येही सुधारणा केली आहे. १ जुलैपासून नवे दर लागू करण्यात आले आहेत.
याआधी 2020 मध्ये, सामान्य पूल निवासी निवासस्थानांतर्गत वाटप केलेल्या घरांचे भाडे वाढविण्यात आले होते. गृहनिर्माण आणि रेल्वे क्वार्टर, जे संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतात ते सुधारित दर यादीमध्ये समाविष्ट नाहीत. कारण, या दोन्ही विभागांची स्वतःची निवासस्थाने आहेत, त्यामुळे त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ‘सामान्य पूल रहिवासी निवास’ च्या सुधारित दरांचा परिणाम होत नाही. देशातील डझनभर शहरांमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी GPRA अंतर्गत घरे वाटप करण्यात आली आहेत.
१ जुलै २०२३ पासून भाडे दर असे
30 चौरस मीटर जागेच्या घराचे भाडे आता 210 रुपये प्रति महिना झाले आहे.
26.5 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेले घर आता 440 रुपये प्रति महिना उपलब्ध असेल.
44 ते 65 चौरस मीटरच्या घरासाठी 660 रुपये द्यावे लागतील.
59/91.5 चौरस मीटरच्या घराचे भाडे 880 रुपये असेल.
59/91.5 चौरस मीटर घराचे भाडे रु. 930 असेल.
106 स्क्वेअर मीटर पर्यंतच्या टाईप 5 ‘ए’ घराचे भाडे 1650 रुपये प्रति महिना असेल.
106 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या टाईप 5 ‘बी’ घराचे भाडे 1,750 रुपये असेल.
159.5 स्क्वेअर मीटरपर्यंत क्षेत्रफळ असलेल्या घराचे भाडे 2,170 रुपये असेल.
159.5 चौरस मीटरपेक्षा जास्त घराचे भाडे 2590 रुपये प्रति महिना असेल.
189.5 ते 224.5 स्क्वेअर मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या घराला दरमहा 3040 रुपये भाडे द्यावे लागेल.
243 ते 522 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या घराचे भाडे 5,430 रुपये करण्यात आले आहे.
याशिवाय एखाद्या अधिकाऱ्याने सर्व्हंट क्वार्टर घेतल्यास त्याला दरमहा ९० रुपये द्यावे लागतील. तसेच गॅरेजसाठी दरमहा 60 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या वसतिगृहांचे दरही बदलले आहेत. 21.5 ते 30 स्क्वेअर मीटरची खोली, ज्यामध्ये स्वयंपाकघर नाही, तर त्यासाठी दरमहा 550 रुपये मोजावे लागतील. जर 30.5 ते 39.5 चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेली खोली स्वयंपाकघरासोबत घेतली तर दरमहा 780 रुपये मोजावे लागतील. दुहेरी खोलीसाठी, 47.5 ते 60 चौरस मीटर, 1070 रुपये मोजावे लागतील.
