नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या सातवा वेतन आयोग सुरू आहे. त्यातच महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यापुढील काळातही महागाई कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येत असल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकच्या आधारे दर सहा महिन्याला महागाई भत्त्याचा आढावा घेतला जातो. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून ग्राहक किंमत निर्देशांक काढला जातो. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के महागाई भत्ता मिळतो. यामध्ये येत्या काळात पाच टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. देशातील वाढती महागाई पाहता केंद्र सरकार महागाई भत्ता वाढवण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचार्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 39 टक्क्यांपर्यंत वाढवल्यास केंद्रीय कर्मचार्यांचा पगार 8 हजार रुपयांवरून 27 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
देशात आठवा वेतन आयोग नेमण्यासंदर्भात अद्याप कुठलाही विचार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. देशातल्या वाढत्या महागाई निर्देशांकासोबत पगार जुळवून घेण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे महागाई भत्तातील वाढ दिली जात असल्याचा निर्वाळा केंद्र सरकारने दिला आहे.
या संदर्भात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, सध्या ८ व्या वेतन आयोगा गठीत करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. ते लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती देत होते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे का, जेणेकरून १ जानेवारी २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी करता येईल, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.
चौधरी यांनी म्हटले की, आयोग स्थापन करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात, भत्त्यांमध्ये आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. देशातील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कोणताही आयोग स्थापित करण्याचा विचार सध्या नाही. केंद्र सरकारने सन 2014 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा केली होती. सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला.
वाढती महागाई लक्षात घेता राहणीमानाचा स्तर कायम राखण्यासाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तसेच राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्यात येतो. देशात सर्वप्रथम, मुंबईमध्ये 1972 साली महागाई भत्ता देण्यात आला. त्यानंतर त्याचे अनुकरण केंद्र सरकारने करत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला.
देशातील सध्याची महागाई पाहता कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी सरकार काय करत आहे, असे विचारले असता वित्त राज्यमंत्री म्हणाले की, यासाठी त्यांना महागाई भत्ता (डीए) दिला जातो. औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आधारे महागाईचा दर मोजला जातो आणि या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात दर सहा महिन्यांनी सुधारणा केली जाते.
दरम्यान, केंद्रीय कर्मचारीही डीएची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेऊ शकते असे सांगितले जात आहे. तत्पूर्वी, एका प्रश्नाच्या उत्तरात चौधरी म्हणाले होते की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांचा आढावा घेण्यासाठी नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही. परंतु, वेतन मॅट्रिक्सची समीक्षा आणि आवश्यक ती सुधारणा करण्यासाठी नव्या व्यवस्थेवर काम होणे आवश्यक आहे.
Union Government Employee Eighth Pay Commission
Salary Inflation Minister Parliament
