नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रोहिंग्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यांवर केंद्र सरकारमध्येच विसंवाद असल्याची बाब समोर आली आहे. याप्रश्नावरुन गृहनिर्माण आणि गृह मंत्रालयात एकवाक्यता नसल्याचे दिसून येत आहे. रोहिंग्यांना फ्लॅटमध्ये राहण्यासाठी जागा देणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी दिल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बाह्य दिल्लीतील बकरवाला भागात रोहिंग्या निर्वासितांना अपार्टमेंट, EWS फ्लॅट आणि पोलिस सुरक्षा पुरवण्याच्या अहवालावर गृह मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. रोहिंग्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांबाबत अशी कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नाही. रोहिंग्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जात नाही तोपर्यंत त्यांना कायद्यानुसार डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवले जाईल, असे गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले आहे.
याआधी केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी बुधवारी ट्विट केले होते, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी लिहिले की, “देशात आश्रय मागणाऱ्यांचे भारताने नेहमीच स्वागत केले आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात सर्व रोहिंग्या निर्वासितांना दिल्लीतील बकरवाला परिसरात असलेल्या फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित केले जाईल. त्यांना UNHCR (युनायटेड) कडून मूलभूत सुविधा दिल्या जातील.” उच्चायुक्तांनी जारी केलेले ओळखपत्र आणि दिल्ली पोलिसांची चोवीस तास सुरक्षा प्रदान केली जाईल.” देशाच्या निर्वासित धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवरही मंत्र्यांनी टीका केली. या कारवाईमुळे अशा लोकांची निराशा होईल, असे ते म्हणाले.
यावर विहिंपने आक्षेप घेतला होता. हरदीप पुरी यांच्या ट्विटवर विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनी केंद्र सरकारला आवाहन केले की, रोहिंग्यांना दिल्लीत राहण्याऐवजी भारताबाहेर पाठवण्याची व्यवस्था करावी. पाकिस्तानातून आलेले हिंदू शरणार्थी दिल्लीच्या मजनू-का-टिला भागात अमानवी परिस्थितीत जगत आहेत, अशा परिस्थितीत रोहिंग्यांना दिलेला पुरस्कार आणखी निंदनीय आहे. केंद्र सरकारने आपला निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
https://twitter.com/HardeepSPuri/status/1559722328640040961?s=20&t=xknhBZbaK10K35-haw7ETQ
यानंतर गृह मंत्रालयाला स्पष्टीकरण द्यावे लागले. गृह मंत्रालयाने सांगितले की, दिल्ली सरकारने रोहिंग्या निर्वासितांना नवीन ठिकाणी हलवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. गृह मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, त्यांनी दिल्ली सरकारला त्यांच्या सध्याच्या ठिकाणी कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांना परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत संबंधित देशात परत पाठवण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, दिल्ली सरकारने रोहिंग्यांच्या विद्यमान वस्तीला डिटेंशन सेंटर म्हणून घोषित केले नाही, ते त्वरित करण्यास सांगितले आहे.
Union Government Dispute Between two ministries on Rohingya
