नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयावतीने रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आणि प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून, त्यात नवीन नियमांसह वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या टायरच्या डिझाइनमध्ये बदल होणार आहे. साधारणतः येत्या ऑक्टोबरपासून उत्पादक कार, बस आणि अवजड वाहनांच्या टायरना नवीन डिझाइन देतील. टायर इष्टतम वजन पकड, रोलिंग प्रतिरोध आणि किमान रोलिंग आवाज यासाठी डिझाइन केले जातील.
इंधन कार्यक्षमता, वाहन चालवण्याची सुरक्षा आणि वाहनांचा आवाज कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. सर्व विद्यमान टायर डिझाइन्सना पुढील आर्थिक वर्षापासून ‘वेट ग्रिप’ आणि ‘रोलिंग रेझिस्टन्स’ नियमांचे पालन करावे लागेल. त्याच वेळी, जून 2023 पासून, रोलिंग नॉईज मानकांचे पालन करावे लागेल.
आगामी काळात टायर उत्पादक आणि आयातदारांना नवीन नियमांचे पालन करणे बंधनकारक होणार आहे. रोलिंग रेझिस्टन्स , वेट ग्रिप आणि रोलिंग साउंडवर आधारित टायर्सला स्टार रेटिंग किंवा लेबलिंग देखील असू शकते. यामुळे भारतात तयार होणारे आणि विकले जाणारे टायर्स युरोपियन मानकांच्या बरोबरीने तयार होतील. यामुळे टायर्स खरेदी करताना ग्राहक हे पॅरामीटर्स पाहून निर्णय घेऊ शकतील.
टायरचे लेबलिंग ही पुढची पायरी असेल, असे सूत्रांनी सांगितले. प्रथम, इंधन कार्यक्षमता आणि सुरक्षिततेसाठी मानकांचे अनिवार्य पालन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भारतातील बहुतेक टायर निर्मात्यांची जागतिक उपस्थिती आहे आणि ते युरोपीयन देशांमधील सर्वोत्तम नियमांचे पालन करत असल्याने, अनुपालन ही समस्या राहणार नाही. ग्राहक संरक्षण, आयातदारांची जबाबदारी आणि इंधन कार्यक्षमतेच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल असल्याचे उद्योग तज्ज्ञांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने यापूर्वी लोकांच्या सुरक्षेसाठी कारमध्ये एअरबॅग अनिवार्य केल्या होत्या. यानंतर एअरबॅगची संख्या 6 वर नेण्याचा विचार केला जात आहे. कारमध्ये 6 एअरबॅग अनिवार्य करण्यासाठी सरकार लवकरच अंतिम अधिसूचना जारी करू शकते. या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, आम्ही कारमध्ये सहा एअरबॅग्ज अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे, आता काही कंपन्या भारतात अशा कार बनवत आहेत
आत्तापर्यंत केंद्र सरकार आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एअरबॅग्ज, सेफ्टी फीचर्स आणि वाहतूक नियमांबाबत अनेक नियम लागू केले आहेत, ज्यामध्ये वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या टायर्सबाबत मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या बाबत एक मोठा निर्णय घेत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांच्या टायरच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. मंत्रालयाद्वारे सुधारित डिझाइन टायर्स १ ऑक्टोबर २०२२ पासून तयार केले जातील आणि त्यांची विक्री १ एप्रिल २०२३ पासून सुरू होईल.
सामान्य प्रवासी कारमध्ये वापरले जाणारे टायर C1 श्रेणीत येतात. C2 श्रेणीमध्ये छोटी वाहने समाविष्ट आहेत जी व्यावसायिक क्रियाकलापांसाठी वापरली जातात. अवजड व्यावसायिक वाहने C3 श्रेणीत येतात जसे ट्रक, बस आदि. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या आदेशानंतर, ऑटोमोटिव्ह इंडियन स्टँडर्डच्या दुसऱ्या टप्प्यातील नियम आणि निकष या तीन श्रेणींमध्ये बनवलेल्या टायर्सवर अनिवार्य करण्यात आले आहेत.
Union Government Decision Vehicle tyres design change
